बस खरीदने के लिए जारी हुआ था टेंडर, BJP का दावा; विधासनभा में AAP नेताओं ने खुद बताई थी सच्चाई

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी है। इस बीच अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 1000 बसों के टेंडर को लेकर आप नेता झूठ बोल रहे हैं। भाजपा का दावा है कि ना सिर्फ टेंडर जारी किया गया बल्कि केजरीवाल सरकार ने वर्क ऑर्डर भी जारी किया था। बता दें कि डीटीसी बसों को लेकर हुए कथित स्कैम की जांच सीबीआई कर रही है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह साबित करना चाहिए कि बसों की खरीदारों और उनके रखरखाव को लेकर कोई टेंडर जारी नहीं किया गया था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। 

बिधूड़ी ने कहा, विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने खुद कहा था कि कैबिनेट के फैसले के बाद ना सिर्फ टेंडर जारी किये गये बल्कि वर्क ऑर्डर भी दिये गये और कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किये गये थे। इसके बाद जब भाजपा विधायकों ने बस खरीद में घोटाले को उजागर किया तो वर्क ऑर्डर को निलंबित कर दिया गया।'

याद दिला दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि इस मामले में एक भी बस नहीं खरीदे गये थे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ना तो बस खरीदे गए और ना ही किसी एक रुपया भी दिया गया था। तो फिर भ्रष्टाचार कहां हुआ। उन्होंने कहा था कि जब जांच शुरू हुई थी तब आप सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी।

सौरभ भारद्वाज ने बताया था कि पार्टी ने यह फैसला किया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब टेंडर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दो वर्षों से यह प्रक्रिया रुकी हुई है और हम पिछले दो सालों से एक भी बस नहीं खरीद सके हैं। सीबीआई ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की थी। वो करीब डेढ़ साल से मामले की जांच कर रही है लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है।

बिधूड़ी ने कहा कि आप नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कोई टेंडर ही नहीं जारी किया गया थ। यह गुमराह करने जैसी बात है। उन्होंने कहा, 'इन नेताओं ने दिल्ली के लोगों से झूठ बोल कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। भाजपा विधायक अजय महावार ने दिल्ली विधानसभा में इस संबंध में सवाल उठाए थे। 3 जनवरी, 2022 को सरकार ने इसपर जवाब देते हुए साफ-साफ कहा था कि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, मार्च 2020 में 1000 नई बसों को खरीदारी के लिए टेंडर जारी किये गये थे। जिसमें दो बिड मिले थे।'

उन्होंने आगे बताया, '1000 लो फ्लोर सीएनजी बसों की सप्लाई के लिए ऑर्डर 15 जनवरी, 2021 को जारी हुए थे। इसके साथ ही एएमसी का ऑर्डर 19 जनवरी 2021 को जारी हुआ था। इसके अलावा 1 फरवरी 2021 को बस मैन्यूफैक्चरर्स को ऑर्डर जारी किया गया था।