इंदिरापुरम नगर निगम को हस्तांतरित करने पर मुहर, नए मास्टर प्लान को मंजूरी

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। इंदिरापुरम आवासीय योजना शुक्रवार को नगर निगम को हस्तांतरित करने पर मुहर लग गई। मेरठ में मंडलायुक्त सेलवा कुमारी जे. की अध्यक्षता में हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में हस्तांतरण के एमओयू पर जीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त ने हस्ताक्षर किए। इससे 13 साल से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। वहीं, गाजियाबाद मास्टर प्लान-2031 को भी हरी झंडी मिल गई। जीडीए द्वारा नगर निगम को पहली किस्त के रूप में 70 करोड़ रुपये देते ही इंदिरापुरम के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्राधिकरण तीन किस्त में इसकी पूरी रकम 185 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। यह रकम 31 मार्च 2025 तक देनी होगी। इसमें सड़कों, सीवर लाइन, पेयजल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए अलग-अलग भुगतान करना होगा।

वहीं, मास्टर प्लान-2031 को बोर्ड की मंजूरी के बाद अब इसे प्रदेश कैबिनेट के पास जाएगा। नए मास्टर प्लान में गाजियाबाद महानगर के अलावा डासना, मुरादनगर, मोदीनगर और लोनी में जीडीए का दायरा 12,755.85 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ जाएगा। इस नए क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। इसके अलावा वेयरहाउस, लाजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्टनगर की योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक गाजियाबाद को बसाया जा सके।