कोर्ट में याचिका दायर, आप नेताओं के क्षेत्र में लग रहे हैं कैमरे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। भाजपा विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से सीसीटीवी कैमरे केवल उन क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, जहां से सत्तारूढ़ दल के नेता चुने गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष इस याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बजट भाषण वर्ष 2020-21 में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी थी, फिर भी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री को सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया। याचिका में कहा गया है कि इससे ऐसी शक्ति का दुरुपयोग हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) खास क्षेत्रों को चुनने की नीति का पालन कर रहा है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे केवल उन क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के नेता चुने गए हैं। अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कैमरे लगाने की मंजूरी दी थी, जिसमें से केवल लक्ष्मी नगर को जानबूझकर छोड़ दिया गया है।

याचिका में कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूरे लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 2,066 कैमरों की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन के माध्यम से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मामले को देखने का अनुरोध किया है। हालांकि, अभ्यावेदन पर कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में दावा किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने से निर्वाचन क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निवासियों की सुरक्षा को बहुत अधिक खतरा है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा स्वीकृत धन का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया है।