अब रिटायर्ड सरकारी अफसरों के अनुभव का लाभ लेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ये है प्लान

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) शहर को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अन्य विभागों से रिटायर हुए अफसरों की मदद लेने पर जोर दे रहा है। भूमि परामर्शदाता के पद पर रिटायर दो अधिकारियों को जल्द नियुक्त किया जाएगा। इसकी सूचना जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व में भी कई रिटायर कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। इन रिटायर्ड अफसरों के अनुभव का लाभ लेने को एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाएगा।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सबसे निचले स्तर पर सफाई कर्मचारी से लेकर लिपिक, जूनियर इंजीनियर (जेई), लेखपाल, प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक पद पर कर्मचारियों की काफी कमी है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है।

इसके लिए अब शासन स्तर पर भर्ती न होने से इस कमी की भरपाई के लिए अब रिटायर हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों का सहारा लिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों की लगातार भर्ती की जा रही है, ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। ऐसे में रिटायर्ड अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब भूमि परामर्शदाता के पद पर दो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रदेश सरकार से रिटायर्ड होंगे।

बता दें कि इससे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जल, सीवर, उद्यान और खेल स्टेडियम के लिए पांच सलाहकारों की नियुक्ति किए जाने की सूचना जारी की गई थी। आठ माह पहले ही तीन महाप्रबंधकों को नियुक्त किया गया था।

खास बात यह है कि कर्मचारियों की कमी होने के बाद भी प्राधिकरण के कुछ पुराने और अनुभवी अधिकारियों को उपेक्षित करते हुए उन्हें महत्वहीन पदों पर बैठा रखा गया है। इससे भी कामकाज प्रभावित हो रहा है।

दो पदों के लिए सूचना जारी

प्राधिकरण के डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक) ने बताया कि भूमि परामर्शदाता के लिए महाप्रबंधक (प्रशासन/सामान्य) के दो पदों के लिए उत्तर प्रदेश शासन की सेवा से अथवा शासकीय निगम/प्राधिकरणों से रिटायर्ड अधिकारी अथवा न्यूनतम उप जिलाधिकारी स्तर से रिटायर्ड अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। इसकी सूचना जारी कर दी गई है। एक सप्ताह के अंदर आवेदन करना होगा। भूमि परामर्शदाता की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी।

जमीन अधिग्रहीत करने की तैयारी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। कुछ माह पहले ही अधिसूचित क्षेत्र के 16 गांवों में बची जमीन को अधिग्रहीत करने की सूचना प्रकाशित की गई थी। इसके लिए गांवों में कैंप भी लगाया गया, लेकिन किसान मौजूदा मुआवजा दर 4500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर पर जमीन देने को तैयार नहीं हुए। प्रभावित गांवों के किसान बाजार दर मुआवजा और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग कर रहे हैं। भूमि परामर्शदाताओं की नियुक्ति होने से प्राधिकरण को इस दिशा में सफलता मिल सकती है।