LG के लेटर पर राजनीति, कांग्रेस बोली- डरी हुई है आप सरकार; भाजपा की सत्र बुलाने की मांग

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए लेटर पर राजनीति शुरू हो गई है। एलजी की नाराजगी के बाद कांग्रेस और भाजपा ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है।

दरअसल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर 11 सीएजी रिपोर्टों को जल्द से जल्द सदन में पेश करने का आग्रह किया। एलजी के लेटर लिखने के एक दिन बाद कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा।

भाजपा ने जहां इस मुद्दे पर सदन की बैठक बुलाने की मांग की, वहीं कांग्रेस ने आप सरकार पर खुद को सार्वजनिक निंदा से बचाने के लिए जानबूझकर इन रिपोर्टों को रोकने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली के सात भाजपा सांसदों को भी समान रूप से दोषी बताते हुए कटघरे में खड़ा किया।

शुक्रवार को गोयल को लिखे गए सक्सेना के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप के सूत्रों ने कहा था कि रिपोर्ट उसके सार्वजनिक खातों से लेकर उसकी अब वापस ली गई शराब नीति के प्रभाव तक के विषयों का आकलन है। इसे जल्द ही पेश किया जाएगा।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष से जल्द सत्र बुलाने की मांग की। गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से बचती रही है। पार्टी नेताओं को न तो अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में दिलचस्पी है और न ही सार्वजनिक मुद्दों को हल करने में।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के पास लंबित 11 रिपोर्टों में राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट, वाहन उत्सर्जन से प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के उपायों पर प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट, वित्त क्षेत्र और पीएसयू पर ऑडिट रिपोर्ट, देखभाल, सुरक्षा और सहायता पर प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं।

इस बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि आप सरकार द्वारा जानबूझकर रिपोर्टें रोकी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएजी रिपोर्ट में करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग के बारे में विस्फोटक निष्कर्ष हैं और केजरीवाल सरकार प्रतिक्रिया के डर से इन रिपोर्टों को दबाए हुए है। उन्होंने कहा कि आप सरकार को सीएजी रिपोर्ट को अपने कालीन के नीचे छिपाने की अनुमति देने के लिए भाजपा भी समान रूप से जिम्मेदार है।