अरविंद केजरीवाल को यूपी का वोटर बता नॉमिनेशन में आय छिपाने का लगाया आरोप; नई मुश्किल में AAP मुखिया

Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि का दावा है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश का वोटर बताते हुए उनके नोमिनेशन में आय समेत अन्य चीजें छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वोटरों को गुमराह कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एडवोकेट साकेत गुप्ता ने खुद को नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का प्रतिनिध बताते हुए कहा कि हमने यहां से अरविंद केजरीवाल के नामांकन पत्र पर आपत्ति दायर की है।

अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर 4 बड़े आरोप

उन्होंने कहा, हमने रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के सामने आपत्ति रखी है जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 2019-2020 में अपनी आय 1,57,823 रुपये दिखाई है, जो मासिक 13,152 लाख रुपये है। यह पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है। विधानसभा के दस्तावेज़ों के अनुसार, हर मुख्यमंत्री को हर रोज 20,000 रुपये वेतन के साथ-साथ 1,000 रुपये का दैनिक भत्ता मिलता है। उन्होंने जो जानकारी दी वह न्यूनतम वेतन अधिनियम का भी उल्लंघन है। वह मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में वार्ड नंबर 52 में वोट नंबर 709 है। जब हमने जांच की तो वार्ड 52 में वोट नंबर 1-708 ही थे। दूसरा इनका वोट 1307 वार्ड नंबर 105 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है जो आज भी है। इसका मतलब वह चांदनी चौक के हैं लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने नई दिल्ली भरा है। यह सरासर गलत है और उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए।

केजरीवाल को बताया यूपी का वोटर

उन्होंने बताया, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वोट गाजियाबाद के कौशाम्बी में वार्ड संख्या 72 मतदाता संख्या 991 में भी दर्ज है। यूपी में पंजीकृत मतदाता दिल्ली में चुनाव कैसे लड़ सकता है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत तीन मामले भी दर्ज हैं। उन्हें इस बात की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में यह जानकारी छिपाई। आरओ ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिल्हाल रोक कर दिया है। अभी इस मामले में जांच हो रही है जिसके बाद आरओ इस पर फैसला लेंगे।