दिल्ली में AAP जीत भी गई तो अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते CM, कांग्रेस का SC की शर्त वाला दावा
- Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाना केजरीवाल की मजबूरी है।
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी यह चुनाव उनकी के चेहरे पर लड़ रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सु्प्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। किसी और को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शर्त याद दिलाते हुए दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संदीप दीक्षित ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल जेल से तो बाहर आ सकते है लेकिन बतौर सीएम, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। किसी और को दिल्ली का सीएम बनाना उनकी मजबूरी बन गई है।
उन्होंने कहास अगर वह दिल्ली के सीएम बन भी गए और किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए तो यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा और उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा।
अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों के साथ मिली थी जमानत
बता दें, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में पहले ईडी और फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कई महीनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी लेकिन इस शर्त के साथ कि ना तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे औ ना ही सचिवालय। इसी के साथ बतौर पर सीएम फाइलों पर साइन करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी थी जिसकी व्याख्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने-अपने तरीके से करते हैं।
केजरीवाल के खिलाफ एक और मुकदमे की मंजूरी
इससे पहले शनिवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी थी। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने की खबरें झूठी हैं। अगर उपराज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, तो ईडी उसकी कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है।"