आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र-असम सरकार को नोटिस, यूट्यूबर की सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी की उस याचिका की जांच करने पर सहमति जताई, जिसमें यूट्यूब शो में की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज सभी FIRs को एक जगह लाने की मांग की गई है। यह पूरा मामला पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े विवाद को लेकर है। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर इलाहाबादिया की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कई एफआईआर में दर्ज है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने चंचलानी की याचिका पर शुक्रवार सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने असम और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।

एससी की बेंच ने आशीष चंचलानी की याचिका को रणवीर इलाहाबादिया की लंबित याचिका के साथ नत्थी कर दिया। सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। चंचलानी के वकील ने माना कि उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन उन्होंने उस विशेष कार्यक्रम के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि वह पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और चंचलानी की याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ नत्थी किया जाता है।

असम में दर्ज FIR में नामजद हैं आशीष चंचलानी

आशीष चंचलानी असम में दर्ज मामले में नामजद व्यक्तियों में से एक हैं, जिसमें पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के कारण मुख्य आरोपी हैं। वकील मंजू जेटली की ओर से दायर याचिका में चंचलानी ने असम के गुवाहाटी में साइबर थाने में दर्ज FIR को रद्द करने की अपील की है। याचिका में कहा गया, 'साइबर पुलिस स्टेशन पुलिस आयुक्तालय, गुवाहाटी अपराध शाखा, असम में दर्ज प्राथमिकी संख्या 03/2025 रद्द की जाए।' ऐसा ना होने पर यूट्यूबर ने इस प्राथमिकी को मुंबई पुलिस थाने नोडल साइबर में ट्रांसफर करने की मांग रखी थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)