देश भर के 100 शहरों की बदलेगी सूरत, पानी सप्लाई और कचरा मैनेजमेंट पर बड़ा जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा देश भर के 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन शहरों में जलापूर्ति, जलशोधन और कचरे के प्रबंधन के लिए परियोजनाएं लाई जाएंगी। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल का भी विचार है। इस तरह अब सिंचाई के लिए जल की कमी दूर होगी। इसके अलावा प्रदूषित जल के निपटान का भी मसला कुछ हद तक हल हो सकेगा। 

उन्होंने कहा, ‘हम राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे।’ वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि देश के 100 शहरों में इन्वेस्टमेंट रेडी औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने बजट में पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लॉन्च की है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होगा और गया में उसका केंद्र होगा।

आंध्र प्रदेश में भी औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत विशाखापत्तनम-चेन्नै इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। वहीं हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस तरह सरकार ने शहरी विकास के साथ ही औद्योगिक योजना पर भी फोकस किया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास पर भी सरकार ने बड़े खर्च का ऐलान करते हुए ढाई लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। किसान और खेती पर 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।