बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन की तारीख नहीं बढ़ेगी, हाई कोर्ट से BJP और कांग्रेस को तगड़ा झटका

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। SEC को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।'

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए खास निर्देश दिए। सब-बेंच ने SEC को पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा। एचसी ने साफ कर किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है। पीठ में जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि समय बढ़ाने का फैसला एसईसी को करना है और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

नामांकन के चौथे दिन भी हिंसा जारी
राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाने के चौथे दिन भी हिंसा हुई। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में बम फेंके गए जिससे कई लोग घायल हो गए। यह घटना बिजयगंज बाजार के पास हुई जो प्रखंड विकास कार्यालय (बीडीओ) से एक किलोमीटर से भी कम दूर है। नामांकन पत्र प्रखंड विकास कार्यालय में दाखिल किए जा रहे हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के स्थानीय विधायक ने घोषणा की थी कि पंचायत चुनाव के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे।

स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित फुटेज में दिखाया गया है कि अज्ञात बदमाशों द्वारा बम फेंके जाने के बाद पुलिस कर्मी और पत्रकार भाग रहे हैं। इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी आईएसएफ ने एक दूसरे पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। राज्य के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के पहले दिन नौ जून से ही हिंसा की घटनाएं हो रही हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव व शिकायतों को सुनने के लिए बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता एसईसी राजीव सिन्हा करेंगे। चुनाव अधिकारी ने कहा, 'सभी दलों को बैठक में बुलाया गया है। कानून-व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। हम उनकी शिकायतें और सुझाव भी सुनेंगे।' इस पर भाजपा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक का कोई फायदा नहीं होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 2 दिन शेष होने पर बैठक बुलाने पर सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने एसईसी के बैठक बुलाने के कदम का भी स्वागत किया है।

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के लिए खास निर्देश दिए हैं। इसके तहत, निर्धारित नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी। विपक्षी दलों ने राज्य चुनाव आयोग पर टीएमसी का पक्ष लेने और उसके 'मुखौटा संगठन' के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)