सोनिया गांधी पर लगे UAPA और NIA करे जांच; जॉर्ज सोरोस से लिंक पर पूर्व सांसद ने उठा दी मांग
- पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी जिस 'फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर-एशिया पेसिफिक' नाम की संस्था में सह-अध्यक्ष रही हैं, वह कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करती है। इस तरह की बात खुलेआम कहना भारत में आपराधिक कानून के तहत आता है।
कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक होने के आरोपों में पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी जिस 'फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर-एशिया पेसिफिक' नाम की संस्था में सह-अध्यक्ष रही हैं, वह कश्मीर को अलग देश बनाने की वकालत करती है। इस तरह की बात खुलेआम कहना भारत में आपराधिक कानून के तहत आता है। ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस थिंकटैंक का ताल्लुक जॉर्ज सोरोस से बताया जाता है। कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस की ओर से इसे बड़े पैमाने पर फंडिंग की जाती है।
उन्होंने कहा कि इस संस्था को जॉर्ज सोरोस की ओर से मोटी फंडिंग की जाती है। यह संस्था जम्मू-कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाने की खुलकर वकालत करती रही है। ऐसे में इस तरह की संस्था का सोनिया गांधी का पदाधिकारी होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक खुलकर सामने आता है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से इसे नकारा जाना पूरी तरह गलत है। यही नहीं महेश जेठमलानी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर जयराम रमेश पर भी सवाल दागा। उन्होंने कहा कि अब आखिर जयराम रमेश कहां गए? वह इस मामले में सफाई क्यों नहीं दे रहे।
महेश जेठमलानी ने कहा कि भाजपा ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के अपवित्र संबंधों का खुलासा किया है। लेकिन यह मामला इतने पर ही नहीं थमना चाहिए बल्कि UAPA के तहत केस होना चाहिए। इस मामले में NIA को सक्रिय होते हुए केस दर्ज करना चाहिए और जांच को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी-वाड्रा परिवार लंबे समय से बोफोर्स, अगुस्टा वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड जैसे करप्शन के मामलों से बचता रहा है। लेकिन भारत की अखंडता के खिलाफ राय देने वाले संगठन से जुड़ा होना बेहद गंभीर मसला है। जेठमलानी ने कहा कि अपने निजी हितों को साधने के लिए सोनिया गांधी शायद ऐसा कर रही हैं, लेकिन यह गलत है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए।