सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही BJP, निशिकांत दुबे के बयान पर ओवैसी हमलावर

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर प्रहार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेकर कहा कि भगवा पार्टी के समर्थक लोग इतने ज्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब खुले आम न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं।

भाजपा के नेताओं पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा, “आप लोग(भाजपा) ट्यूबलाइट हैं..... इस तरह से अदालत को धमका रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि अनुच्छेद 142 क्या है? इसे बीआर अंबेडकर ने तैयार किया था। भाजपा धोखाधड़ी कर ही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है।,” आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 के प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय देने का अधिकार होता है।

ओवैसी ने सीधा पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा, "मोदी जी अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे।"

निशिकांत दुबे के बयान पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने दुबे पर निशाना साधते हुए कहा, "निशिकांत दुबे जैसे उपद्रवी सांसदों में अपने आकाओं के आदेश के बिना सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। नड्डा, आप कब तक राम बोलकर छुरा घोंपेंगे?

क्या कहा था भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने

भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर गृह युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर सवाल उठाते हुए दुबे न कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का एक ही उद्देश्य है कि तुम मुझे चेहरा दिखाओ.. मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। अगर हर चीज सुप्रीम कोर्ट में ही तय होनी है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए।"

सांसद निशिकांत के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को किनारे कर लिया है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि पार्टी का इस बयान से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उन सांसदों को आगे से ऐसा बयान न देने के लिए निर्देशित किया गया है।