वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा; पाकिस्तान को पीएम मोदी की सख्त चेतावनी

PM Modi warned Pakistan: भारतीय सेना द्वारा सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो भारत गोलों से उनका जवाब देगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार को पीएम मोदी ने कहा, “वहां से गोली चलेगी, तो यहां से गोला चलेगा।” वहीं पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिका को भी समझा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पीएम ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चलती है, तो यहां से गोलों से हमले होंगे। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खात्मे के लिए शुरू किए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह भी कहा है कि बीते कुछ दिनों में आतंकी ठिकानों पर हुए हवाई हमले निर्णायक साबित हुए हैं।

कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका को जवाब

सरकार के सूत्रों के हवाले से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहता है और कश्मीर में भारत के लिए एक ही मुद्दा बचा है, और वह है- पाक अधिकृत कश्मीर यानी PoK की वापसी। बता दें कि रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षविराम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा सकता है। अब भारत ने इस बयान पर अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस मसले को घसीटना नहीं चाहता और वह अपने तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने में सक्षम है।

सैन्य कमांडर्स को खुली छूट

वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्षविराम उल्लंघन के बाद सैन्य कमांडर्स को किसी भी जवाबी हमले के लिए खुली छूट दे दी है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "10-11 मई 2025 की रात को संघर्षविराम उल्लंघन के बाद सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सेनाध्यक्ष ने 10 मई 2025 की डीजीएमओ वार्ता के माध्यम से बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं।"