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ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर पर बात होनी चाहिए; राहुल गांधी ने PM मोदी से की संसद सत्र बुलाने की अपील

India Pakistan News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता और उनके प्रतिनिधियों को इस पर पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसे में सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 11 May 2025 02:19 PM
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ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर पर बात होनी चाहिए; राहुल गांधी ने PM मोदी से की संसद सत्र बुलाने की अपील

Rahul Gandhi appeals to PM Modi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर बातचीत करने और अभी तक की जानकारी को जनता के सामने रखने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि देश के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के पूरी जानकारी दी जाए और फिर संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं, पूरे विपक्ष की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील करता हूं।

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने सार्वजनिक पत्र में लिखा, "मैं पूरे विपक्ष की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। यह देश की जनता और उनके प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है कि वह पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अब पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर की सारी जानकारी मिले और वह संसद में इस पर चर्चा करें। सीजफायर को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी। इसके साथ ही यह ऐसा समय भी है, जब हम सभी को साथ में मिलकर आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं।"

राहुल ने लिखा कि उम्मीद है कि आप मेरी इस मांग पर ध्यान देंगे और स्वीकार भी करेंगे।

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आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से यह मांग काफी पहले से उठाई जा रही है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने सरकार को पूरा सपोर्ट देने को कहा था। शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है। यह सवाल इसलिए भी और बड़ा हो जाता है क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत की नीति हमेशा से ही शिमला समझौते के तहत तीसरे पक्ष को स्वीकार न करने की रही है।

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