न मुतल्लवी गैर मुस्लिम होगा, न ही कोई और… वक्फ बिल पर अमित शाह ने एक-एक कर दूर किए सारे भ्रम

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया कि वक्फ में कोई भी गैर इस्लामिक सदस्य नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों और फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए दो टूक कहा कि वक्फ में न तो मुतल्लवी गैर मुस्लिम होगा और न ही कोई और। उन्होंने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा मिलता है। शाह ने जोर देकर कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आज देश में भ्रम फैलाया जा रहा है लेकिन हम उस पर स्थिति साफ कर देना चाहते हैं।

शाह ने कहा कि आज जिस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, वह है- अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान। अभी जो हम समझ रहे हैं, वह यह कि वक्फ इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय अस्तित्व में आया। वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोरमेंट है, जिसमें व्यक्ति पवित्र दान करता है। दान उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारा है। इसमें सरकारी संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता।

बिल वक्फ की संपत्ति के रख-रखाव के लिए

शाह ने सभी तरह के भ्रम पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि यह बिल वक्फ की संपत्ति के रख-रखाव के लिए है न कि वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगार मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ की आय बढ़ेगी। शाह ने कहा कि लाखों एकड़ वक्फ की जमीन के बदले महज 126 करोड़ रुपये की आय हो रही है। शाह ने कहा कि कुछ लोग वक्फ की संपत्ति को चंद रुपयों में लीज पर देकर पांच सितारा होटल चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार साल में वक्फ बिल का फायदा लोगों के समझ में आ जाएगा।

मुस्लिमों को डराया जा रहा

शाह ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को यह कहकर डराया जा रहा है कि वक्फ कानून पीछे की तारीख से लागू होगा लेकिन यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह उस दिन से लागू होगा, जब कानून बनने के बाद इसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

वोट बैंक के लिए बिल नहीं आया

अमित शाह ने लोकसभा में कहा, "वक्फ विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताना वोट बैंक के लिए भय पैदा करने के वास्ते किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि वक्फ परिषद, वक्फ बोर्ड 1995 में अस्तित्व में आए; धार्मिक मामलों में गैर-मुस्लिमों की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वोट बैंक के लिए काम नहीं करती। इसलिए वोट बैंक के लिए हमने बिल नहीं लाया है। उन्होंने कहा कि 2013 में आए संशोधन की वजह से यह बिल लाया गया है। इस बिल में अपील का प्रावधान किया गया है।