MUDA घोटाला मामले में सिद्धारमैया को बड़ी राहत, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने की मांग रखी गई थी। सीएम सिद्धारमैया पर एमयूडीए की ओर से उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 भूखंड के आवंटन में अनियमितता के आरोप हैं।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि लोकायुक्त की ओर से की गई जांच पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या कमजोर है, जिसके कारण इस अदालत को मामले को विस्तृत जांच या फिर से जांच के लिए सीबीआई को सौंपना पड़े। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।' सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदार बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य को लोकायुक्त पुलिस की ओर से 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद किया गया है।

मुख्यमंत्री को बदलने के दावों पर क्या कहा

यह प्राथमिकी पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों से संबंधित विशेष अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई है। दूसरी ओर, कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने इस वर्ष के अंत में राज्य के मुख्यमंत्री को बदलने के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में इस तरह के बदलाव का कोई संकेत नहीं है। वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अशोक के दावे का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस वर्ष 15 या 16 नवंबर तक बदल दिया जाएगा। परमेश्वर ने 15 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री बदलने संबंधी अशोक की बार-बार की गई टिप्पणियों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ‘मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ज्योतिष कब सीखा। मुझे नहीं पता कि किस प्रशिक्षण स्कूल ने उन्हें ज्योतिष सिखाया। हमारी पार्टी में ऐसे किसी बदलाव के संकेत नहीं हैं।’