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भारत-पाकिस्तान के बीच आज फ्लैग मीटिंग, LoC पर गोलीबारी और IED धमाके के बाद बड़ा फैसला

  • जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में 11 फरवरी को संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) अटैक किया गया था। इसकी चपेट में आने से एक कैप्टन समेत 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे।

Niteesh Kumar भाषाFri, 21 Feb 2025 12:27 PM
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भारत-पाकिस्तान के बीच आज फ्लैग मीटिंग, LoC पर गोलीबारी और IED धमाके के बाद बड़ा फैसला

भारत और पाकिस्तान के बीच आज फ्लैग मीटिंग होने वाली है। हाल में नियंत्रण रेखा (LoC) पर सीमा पार से गोलीबारी और आईईडी हमले की कई घटनाओं के बीच यह कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। सूत्रों ने बताया कि फ्लैग मीटिंग शुक्रवार को नियंत्रण रेखा के पास होगी। उन्होंने बताया कि सीमा पर गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह बैठक हो रही है। ऐसे में इसे काफी अहम माना जा रहा है और बैठक के नतीजों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं।

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जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में 11 फरवरी को संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) अटैक किया गया था। इसकी चपेट में आने से एक कैप्टन समेत 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से गोलीबारी की अलग-अलग घटनाओं में 2 सैन्यकर्मी घायल भी हुए थे। पिछले सप्ताह एक बारूदी सुरंग विस्फोट में एक और सैन्यकर्मी घायल हो गया था। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पक्ष को भी भारी नुकसान हुआ।

25 फरवरी, 2021 को संघर्ष विराम समझौते पर फिर से लगी मुहर

भारत और पाकिस्तान की ओर से 25 फरवरी, 2021 को संघर्ष विराम समझौते का नवीनीकरण किया गया। इसके बाद से जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं कम हुई हैं। वहीं, पाकिस्तान की संसद ने बीते दिनों एक प्रस्ताव पारित कर भारत से कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का आग्रह किया था, हालांकि ऐसी मांग को भारत बहुत पहले खारिज कर चुका है। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, कश्मीर मामलों के मंत्री आमिर मुकाम ने कश्मीरी लोगों केआत्मनिर्णय के अधिकार के लिए पाकिस्तान के अटूट नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव पेश किया था। इस पर जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने कहा, 'हम जम्मू-कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान की संसद की ओर से पारित प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हैं। इसे खारिज करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का एक हताश प्रयास है।'

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