हिमंत बिस्वा सरमा सरकार गरीबों के अकाउंट में डालेगी पैसे, कितनी मिलेगी मदद; पूरी डिटेल

असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इसमें मौजूदा लाभार्थी योजनाओं का दायरा बढ़ाने और अधिक सरकारी नौकरियों, सड़कों तथा शैक्षिक संस्थानों की घोषणा की गई। साथ ही 37 लाख गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उनके खाते में मासिक रकम डालने की भी घोषणा की।

कोई नया कर नहीं

वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 620.27 करोड़ रुपये के घाटे के साथ बजट पेश किया और बताया कि इस बजट में कोई नए कर नहीं लगाए गए हैं, जैसे कि पिछले चार वर्षों से कोई नए कर नहीं थे। नियोग ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट 2.62 लाख करोड़ रुपये होगा। वित्त मंत्री ने कहा, “2025-26 के लिए बजट अनुमान के अनुसार, राज्य के संकुल निधि में 1,55,428.75 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है। इसके अलावा, 1,05,485.17 करोड़ रुपये सार्वजनिक खाते से और 2000 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से प्राप्त होंगे, जिससे कुल प्राप्ति 2,62,913.92 करोड़ रुपये होगी।"

गरीब परिवारों को आर्थिक मदद

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की प्रमुख योजना "अरुणोदई" योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1250 रुपये देती है, अब 3.72 मिलियन परिवारों तक बढ़ाई जाएगी, जो पहले 2.4 मिलियन थी। इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई योजनाओं और पुरानी योजनाओं का विस्तार

मंत्री ने एक नई योजना "मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान" (MMUU) की घोषणा की, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में 30 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख समूहों को 10,000 रुपये की राशि और 25,000 रुपये का बैंक लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए 3038 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। एक और योजना, "मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी" (MMNMA) का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत हर महीने छात्राओं को वित्तीय लाभ मिलेगा और बाल विवाह को रोकने के लिए यह योजना 1.8 लाख से बढ़ाकर 4.3 लाख छात्रों तक पहुंचाई जाएगी, इसके लिए 391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई योजना "मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा" के तहत सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से स्नातक होने वाले छात्रों को 2500 रुपये प्रति माह या एक बार 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। विशेष रूप से विकलांग शोधार्थियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

सरकारी नौकरियों की घोषणा

नियोग ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में 40,000 नई सरकारी नौकरियां बनाई जाएंगी। राशन कार्ड धारकों को चावल और गेहूं के अलावा दाल, नमक और चीनी भी सस्ते दामों पर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, 6.8 लाख चाय-बगान श्रमिकों को 5000 रुपये की एकमुश्त सहायता, 1000 युवा लेखकों को 25,000 रुपये, 25,000 प्रार्थना स्थलों और मंदिरों को 3 लाख रुपये प्रति स्थल दिए जाएंगे और राज्य के सभी जिलों में 25 किमी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

बिजली दरों में छूट

नियोग ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 120 यूनिट तक की खपत पर प्रति यूनिट 1 रुपये की कमी की घोषणा की, जिससे 48 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे राज्य खजाने पर 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

कुल व्यय का हिसाब भी रखा

मंत्री ने बताया कि 2025-26 के लिए कुल व्यय, जिसमें 2000 करोड़ रुपये आकस्मिक निधि से शामिल हैं, का अनुमान 2,60,959.24 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, "अगर हम वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 2574.95 करोड़ रुपये के घाटे को ध्यान में रखें, तो 2025-26 के अंत में बजट घाटा 620.27 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।"