लोकसभा चुनाव में झटके के बाद महायुति का बड़ा दांव, क्या पार लगा पाएगा शिंदे सरकार का यह मास्टरप्लान

मराठवाड़ा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 में महायुति को करारा झटका लगा था। यहां भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी वाले गठबंधन 9 में से केवल 1 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। भाजपा के बड़े नेता पंकजा मुंडे और रावसाहेब दानवे जैसे दिग्गजों की हार से पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इस स्थिति ने शिंदे सरकार को विधानसभा चुनावों के लिए सतर्क कर दिया है। सरकार अब आने वाले चुनाव में कोई चूक नहीं चाहती, खासकर तब जब मराठवाड़ा का मराठा आरक्षण मुद्दा गरमाया हुआ है।

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने इस मुद्दे को और हवा दी है। मनोज जारांगे पाटिल ने हैदराबाद गजट के आधार पर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने मराठा समाज को 'कुनबी' के रूप में दर्ज करने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन छेड़ा है। पाटिल का कहना है कि 1881 की ब्रिटिश जनगणना में मराठवाड़ा के अधिकांश मराठाओं को कुनबी के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद की जनगणनाओं में यह बदल गया। उनकी मांग है कि 1881 के आधार पर मराठा समाज को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके।

शिंदे सरकार अब इस मामले को हल करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। एबीपी मांझा की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैदराबाद गजेट को लागू करने की योजना बना रहे हैं, जो मराठा समाज को आरक्षण का आधार प्रदान कर सकता है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार का एक शिष्टमंडल पहले ही तेलंगाना जाकर गजेट का अध्ययन कर चुका है और अब इसे लागू करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है।

अटकलें हैं कि विधानसभा का एकदिवसीय अधिवेशन 25 से 30 सितंबर के बीच बुलाया जा सकता है, जिसमें इस मुद्दे पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। शिंदे सरकार के लिए यह निर्णय चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि मराठवाड़ा में विधानसभा की 46 सीटें हैं और पिछली बार महायुति ने यहां 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मराठा आरक्षण का मुद्दा आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है यही वजह के शिंदे सरकार का हर कदम फूंक-फूंककर उठा रही है।