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मिले तो नहीं पर ऑनलाइन मीटिंग में सामने आए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, क्या था एजेंडा

  • ऑनलाइन मीटिंग में राज्य सरकार के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मीटिंग जॉइन की, जिन्हें सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। इस तरह कई दिनों से चल रही रस्साकशी के बीच ऑनलाइन ही सही, लेकिन एक सामंजस्य भरी तस्वीर दिखी।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईTue, 3 Dec 2024 05:22 PM
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महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक ऑनलाइन मीटिंग की। बीमार रहने और इलाज के लिए अस्पताल जाने के बीच मीटिंग करना अहम है क्योंकि उनकी नाराजगी की खबरें चर्चा में हैं। यह मीटिंग उन्होंने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर की। इस ऑनलाइन मीटिंग में राज्य सरकार के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मीटिंग जॉइन की, जिन्हें सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। इस तरह कई दिनों से चल रही रस्साकशी के बीच ऑनलाइन ही सही, लेकिन एक सामंजस्य भरी तस्वीर दिखी।

वहीं आज दोपहर को ही ठाणे के जूपिटर अस्पताल में एकनाथ शिंदे एडमिट हुए थे। उनका एमआरआई स्कैन किया गया और अन्य कुछ चेकअप करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एकनाथ शिंदे के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके गले में संक्रमण है और बुखार से भी वह पीड़ित थे। माना जा रहा है कि इसी संक्रमण की जांच के लिए वह अस्पताल गए थे। फिलहाल खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब राजी है और सरकार में अपरहैंड रखते हुए शामिल होने को तैयार है। पार्टी का मानना है कि भले ही वह भाजपा को सीएम पद दे, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे में वह एनसीपी से आगे रहे। उसे अजित पवार के मुकाबले बराबरी पर ट्रीट न किया जाए।

एकनाथ शिंदे के साथ ऑनलाइन मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस

जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे ने मुंबई से मीटिंग की, जबकि देवेंद्र फडणवीस भी शहर में ही थे, लेकिन ऑनलाइन ही जुड़े। बता दें कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले तैयारियां तेज हैं और आजाद मैदान में कार्यक्रम होना है। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूज रहेंगे। गौरतलब है कि अजित पवार की एनसीपी को डिप्टी सीएम समेत कई अन्य अहम मंत्रालय मिलने की संभावना है। वहीं शिवसेना की ओर से शहरी विकास मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय समेत महत्वपूर्ण विभागों पर दावा ठोका जा रहा है।

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