जाहिर है कुछ मंत्री खुश नहीं... महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर अजित पवार का बयान
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विभागों का आवंटन किए जाने के एक दिन बाद एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि प्रत्येक मंत्री को एक विभाग देना ही था। जाहिर है, कुछ लोग खुश हैं और कुछ नहीं।
Follow Us onमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिक संख्या और उनमें से प्रत्येक को विभाग आवंटित करने की ‘‘सीमा’’ को स्वीकार करते हुए रविवार को कहा कि कुछ मंत्री खुश नहीं हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विभागों का आवंटन किए जाने के एक दिन बाद अजित पवार ने कहा कि लंबित परियोजनाओं पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती में एक रोड शो किया। कहा, ‘‘चूंकि मंत्रियों की संख्या अधिक है, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रत्येक मंत्री को एक विभाग देना ही था। जाहिर है, कुछ लोग खुश हैं और कुछ नहीं।’’
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में केवल छह राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि बाकी 36 कैबिनेट मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय को बरकरार रखने वाले पवार ने कहा कि वह सोमवार को कार्यभार संभालेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कई परियोजनाओं पर काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे।
धैर्य रखिए, सारे काम पूरे होंगेः अजित
अजित पवार ने कहा, ‘‘हमें लंबित परियोजनाओं के बारे में कई पत्र मिले हैं। हमें कुछ समय दीजिए, हर काम पूरा हो जाएगा।’’ अजित पवार ने फडणवीस सरकार में वित्त मंत्रालय अपन पास बरकरार रखा है। कई मंत्री उन्हें विभाग आवंटित किए जाने के बाद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, पर पवार ने कहा कि उनके मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद लंबित कार्य शुरू हो जाएंगे।
अगले साल तीन मार्च को बजट सत्र
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र तीन मार्च को मुंबई में शुरू होगा। उन्होंने कहा, "मैं सीएम फड़नवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को विश्वास में लेना चाहता हूं और बजट तैयार करना चाहता हूं।"
गौरतलब है कि फडणवीस ने महत्वपूर्ण गृह विभाग अपने पास रखा है। गृह के साथ फडणवीस ऊर्जा, कानून और न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना और प्रचार विभाग भी संभालेंगे। वहीं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उद्यम) आवंटित किया गया है। अजित पवार को वित्त और योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला है।