MP के इन 17 शहरों में नहीं मिलेगी शराब,सीएम यादव बोले- धीरे-धीरे शराबबंदी की दिशा में पहला कदम

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में पूर्ण शराबबंदी का फैसला किया है। सीएम यादव ने बताया कि बंद होने वाली इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा, साथ ही उन्होंने इसे पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे शराब बंदी की दिशा में उठाया गया पहला कदम बताया।

यह फैसला शुक्रवार को धार्मिक नगरी महेश्वर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी हुए।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमने तय किया कि धीरे-धीरे करके राज्य आगे जाकर शराबबंदी की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए हमने प्रथम चरण में 17 धार्मिक नगरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।'

उन्होंने कहा, 'हम प्रदेश के जो अलग-अलग प्रकार के धार्मिक नगर हैं, उन नगरों से जिनमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का हमने निर्णय लिया है।’

सीएम यादव ने बताया कि इन 17 धार्मिक नगरों में 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायत हैं।

इन स्थानों पर नहीं मिलेगी शराब

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन नगर निगम के अलावा दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, मैहर माता जी का स्थान है।

इसके अलावा ओंकारेश्वर नगर परिषद, महेश्वर नगर परिषद, मंडलेश्वर नगर परिषद, ओरछा नगर परिषद, चित्रकूट और अमरकंटक नगर परिषद क्षेत्रों में भी शराब दुकानें बंद रहेंगी।

इसके अलावा सलकनपुर ग्राम पंचायत जहां माता का मंदिर है, बरमान कला लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांधकपुर ग्राम पंचायत में स्थित शराब दुकानें भी बंद होंगी।

साथ ही सीएम ने कहा कि इसके अलावा नर्मदा तट के दोनों तरफ के 5 किमी के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विशेष परिस्थितियों में मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने यह भी तय किया है कि अब विशेष परिस्थितियों में राज्य के मंत्री अपने विभाग के हित में तबादले भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नई तबादला नीति अभी आना शेष है, लेकिन परिस्थिति विशेष के लिए अभी निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य में महिलाओं के हित में भी अनेक निर्णय लिए गए हैं। राज्य में विकास की योजनाओं संबंधी भी अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इस अवसर पर देवी अहिल्याबाई होल्कर का भी स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। (वार्ता इनपुट के साथ)