ईडी अधिकारियों पर केस दर्ज करने के मामले में सरकार से जवाब तलब
सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराया है मामला, दिल्ली स्थित आवास में ईडी की छापेमारी के बाद दर्ज करायी गई प्राथमिकी, ईडी ने हाईकोर्ट
रांची। विशेष संवाददाता सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है।
बता दें कि यह एफआईआर झारखंड पुलिस द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी/एसटी पुलिस थाना में दर्ज की गई है। एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया गया है। इस एफआईआर में ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुमान कुमार और अमन पटेल के साथ-साथ अज्ञात अधिकारियों का नाम शामिल है। इसमें हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी का तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया। ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को इसकी जानकारी लीक की, जिससे जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए।
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