तेजी से हथियार-ग्रेड का यूरेनियम जुटा रहा ईरान, कल चीन-रूस के साथ करेगा परमाणु वार्ता; UN भी एक्टिव

चीन ने घोषणा की है कि वह शुक्रवार को बीजिंग में रूस और ईरान के साथ ईरानी "परमाणु मुद्दे" पर एक बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में दोनों देश अपने उप विदेश मंत्रियों को भेजेंगे। यह जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय ने दी है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में ईरान के बढ़ते यूरेनियम भंडार पर एक गोपनीय सत्र आयोजित करने वाली है। ईरान का यूरेनियम भंडार हथियार-ग्रेड स्तर के करीब पहुंच रहा है।

चीन के उप विदेश मंत्री मा झाओक्सु इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बुधवार को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की। ईरान और रूस के बीच संबंध 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से गहरे हुए हैं, और जनवरी में दोनों देशों ने एक रणनीतिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के चीन के साथ भी अच्छे संबंध हैं।

पिछले सप्ताह, रूस ने कहा था कि उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने ईरान के राजदूत काजेम जलाली के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा की थी। यह चर्चा ऐसे समय हुई जब खबरें थीं कि रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ईरान के साथ संवाद में मदद करने के लिए सहमति दी थी।

ईरान ने लंबे समय से परमाणु हथियार विकसित करने की इच्छा से इनकार किया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने चेतावनी दी है कि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन को "नाटकीय रूप से" तेज कर रहा है, जो हथियार-ग्रेड स्तर (लगभग 90%) के करीब है। 2015 में ईरान ने ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के बदले में प्रतिबंधों से राहत प्राप्त की थी। लेकिन 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका इस योजना से बाहर निकल गया, जिसके बाद ईरान ने अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं से पीछे हटना शुरू कर दिया।

चीन ने कहा है कि वह ईरान को उसके वैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में समर्थन देता है और ईरानी परमाणु वार्ता को जल्द से जल्द शुरू करने की वकालत करता है। यह बैठक वैश्विक मंच पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।