ग्रीन स्टेट के लिए सब्सिडी, नई योजनाएं और बहुत कुछ, पहले बजट में किसके लिए क्या लाए CM सुक्खू

Himachal Pradesh Budget: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। वितीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री कई नई योजनाओं की नीव रखी है। हिमाचल में चल रही कई योजनाओं की राशि में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कई नई योजनाओं की सौगात दी है। पहाड़ी राज्य होने के चलते अक्सर ग्रीन इकॉनमी और ग्रीन स्टेट बनाने की चर्चा होती रहती है। CM सुक्खू ने अपने पहले बजट में ग्रीन स्टेट के लिए कई बड़े ऐलान भी किये हैं। पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी, सोलर सब्सिडी समेत कई अहम ऐलान किये हैं। 

इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी

बजट में 18 साल से अधिक आयु की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। इससे राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राएं लाभांवित होंगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में निजी ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई-बस खरीद के लिए अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा निजी टैक्सी चालकों को उनकी डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

डीजल बसों को किया जाएगा चेंज 

मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में तबदील करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणू-नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।

नई योजनाओं की घोषणा

बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना, हिम गंगा योजना, मुख्यमंत्री लघु कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना इत्यादि नई योजनाओं की घोषणा की है।

हर जिले में होगा हेलीपोर्ट

मुख्यमंत्री ने हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की भी घोषणा की है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी।

कांगड़ा में बनेगा चिड़ियाघर

CM सुक्खू ने ऐलान किया कि कांगड़ा के वनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इस चिड़ियाघर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 

मेडिकल डिपार्टमेंट को ये सौगात

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों के कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड कर इमरजेंसी मेडिसन डिपाटमेंट बनाने की घोषणा की है। इनमें डाक्टरों व नसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कालेज में पैट स्कैन मशीनें स्थापित करने के लिए 50 करोड़ के बजट प्रावधान का भी ऐलान किया है।

दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा

बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने मनरेगा दिहाड़ी को 212 रूपये से बढ़ाकर 240 रूपये करने की घोषणा की है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी को 266 रूपये से बढाकर 294 रूपये किया गया है। राज्य के 9 लाख मनरेगा मजदूर को बढ़ी दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 100 करोड़ खर्च वहन करेगी।

जन प्रतिनिधियों का बढ़ेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानेदय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मानदेय 5 हजार और सदस्य का मानदेय 500 रूपये बढ़ाया गया है। बीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के मानदेय में 500 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। ग्राम पंचायत प्रधान व उपप्रधान के मानदेय में 500 और वार्ड मेंबर के मानदेय में 200 रूपये बढ़ाया है। नगर निगम महापौर, उपमहापौर और काउंसलर के मानदेय में 5 हजार की वृद्धि की गई है। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 5 हजार और उपाध्यक्ष व नगर परिषद पार्षद को मिलने वाला मानेदय 500 रूपये बढ़ाया है।

बसाया जाएगा नया शहर

मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप जाठिया में हिमुडा का नया शहर स्थापित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1373 करोड़ की डीपीआर बनाई जाएगी।

सदन में गतिरोध

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध जारी है। बीजेपी के नेता आज सुबह सदन में बांह पर काली पट्टी बांध कर पहुंचे हैं। सदन में हंगामे के बीच CM सुक्खू ने अपना बजट भाषण पढ़ा है। विपक्ष सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है।