हिमाचल में चल रही योजनाओं से 'अटल' नाम हटा रही सरकार, जयराम ठाकुर ने CM सुक्खू को घेरा; बोले- आते ही लगने लगे ताले

हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी योजनाओं के नाम बदलने की परंपरा भी चल पड़ी है। विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान संचालित योजनाओं के नाम बदल रही है। भाजपा का कहना है कि अटल जी के नाम पर चल रही सरकारी योजनाओं के नाम बदलकर राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है।

जयराम ठाकुर ने लगाया आरोप
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के नाम बदलने की नई रिवायत शुरू कर दी है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की योजनाओं को अब हिमाचल में राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है। यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है।

अटल जी हिमाचल को मानते थे दूसरा घर- जयराम
जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल जी के नाम पर हमने डे बोर्डिंग स्कूल की योजना शुरू की, कई बोर्डिंग स्कूलों का तो शिलान्यास भी हो गया पर अब इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है। अटल नाम हटाना सही नहीं, अटल जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और हिमाचल के लोग भी उनसे तहे दिल से जुड़े थे।

भाजपा पूरी ताकत के साथ इस फैसले का विरोध करेगी
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार जनविरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में कार्यालयों को बंद किया गया है, जो प्रदेश हित में नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के एक साल के कार्यकाल का रिव्यू हुआ है, यह बंद करना का सिलसिला ठीक नहीं। आने वाले समय में सरकार पांच साल के निर्णय का भी रिव्यू कर सकती है। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अगर जनहित में निर्णय नहीं लेगी तो भाजपा पूरी ताकत के साथ उनके फैसलों का विरोध करेगी। प्रदेश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देना अच्छी बात है, मगर इसके लिए संस्थानों को बंद करना तर्कसंगत नहीं है। डीजल की कीमतों में वृद्धि कर गरीबों पर महंगाई का बोझ डाला गया है। कोविड के बावजूद बीजेपी की सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार से कम कर्ज लिया। एक तरफ सरकार सरकारी खजाना खाली होने की बात कह रही है और दूसरी ओर छह सीपीएस बनाए गए हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर सरकार का दायित्व है कि मामले को गंभीरता से ले और रास्ता निकाले, पहले की सरकारों ने भी मामले सुलझाए हैं। ठाकुर ने कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है चारों ओर अव्यवस्था का आलम है। संस्थानों में तालों के बाद सीमेंट फैक्ट्री में ताले लग गए और यह सरकार तालों की सरकार बन कर रह गई हैं।