चुनावी वादे निभाने में जुटी नायब सरकार, सीएम सैनी बोले- महिलाओं को जल्द मिलेगा 2100 रुपये का खास तोहफा

बहुमत के साथ हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा की नायब सैनी सरकार अब अपने चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में काम करते हुए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आदेश दिए गए हैं और शीघ्र ही प्रदेश की महिलाओं को यह सौगात दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बुधवार को जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में गांवों में धन्यवादी दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासीय भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट की सौगात देगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे।

पंजाब सरकार ने नहीं खरीदी किसानों की फसल

नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी हरियाणा में किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा गया और किसी भी मंडी में कोई दिक्कत नहीं आने दी गई। पंजाब में कोई चुनाव नहीं थे फिर भी पंजाब सरकार ने किसानों की फसल नहीं खरीदी और न ही फसलों का निर्धारित मूल्य देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब व्यक्ति का निवाला छीनने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने गरीबों को उनका हक घर-घर जाकर देने का काम किया। हरियाणा में गरीबों ने ही तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का काम किया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एडवांस और लोन की सीमा बढ़ाई

वहीं, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की करीब डेढ़ दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए एडवांस और लोन देने के मामले में बड़ी राहत दी है। सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मकान बनाने, बच्चों की शादी, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का एडवांस ले सकेंगे। इससे पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपए का लोन मिल सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख तक एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडैंट फंड के बराबर होगी। मकान खरीदने के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए में जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने बेटे-बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम तीन लाख रुपए एडवांस ले सकेंगे। 45 हजार रुपए और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े छह लाख रुपए या कार की वास्तविक कीमत का 85 प्रतिशत, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर और दूसरी बार लोन लेने पर 2 प्रतिशत अधिक व तीसरी बार लोन लेने पर 4 प्रतिशत अधिक होगी। कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपए का लोन लिया जा सकेगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी