नायब सरकार ने निभाया अपना वादा, 1.2 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का बिल विधानसभा में पारित

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को पूरा कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सरकार ने हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। इससे पांच साल से अनुबंध पर काम कर रहे 50 हजार रुपए तक वेतन वाले 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुर​क्षित हो गई हैं। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं प्रदेश के मेरे सभी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज आपके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में विधेयक पारित हो गया है।

अब 50,000 से अधिक वेतन वाले कर्मियों की सेवाएं सुरक्षित करने के लिए भी विधेयक लाएगी सरकार: नायाब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्स नीति के तहत लगे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की तिथि तक सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 लेकर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 50,000 रुपए के वेतन की सीमा से ऊपर के कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए भी विधेयक लाया जाएगा। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय ठेकेदार के माध्यम से लगे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी इस बारे अपनी आवाज उठाता था, तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता था। कर्मचारी परेशान थे। वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस की इन गलत नीतियों को दुरुस्त करने का काम किया। इसी उद्देश्य से कर्मचारियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया।

2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियां भी मिलेंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के तहत भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। इस निगम के तहत पहले से कार्य कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पोर्ट किया गया। नए कर्मचारियों को भी नियुक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉटरेक्चुअल पॉलिसी के तहत पैरामीटर तय किए हैं। जिसके घर में कोई नौकरी न हो, आयु के आधार पर तथा कौशल के आधार पर युवाओं को वेटेज दी गई है। इससे गरीब परिवार के पात्र युवाओं को नौकरी मिली है। 32 प्रतिशत आरक्षण देते हुए पिछड़ा वर्ग के 41,376 युवाओं और सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी दी गई है। नायब सैनी ने कहा कि आगामी समय में राज्य सरकार द्वारा 2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियों को बिना पर्ची-बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से युवाओं को देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में 50 हजार रुपए से अधिक मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार विचार कर रही है। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एच.के.आर.एन. को खत्म कर देंगे। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार, किसी को नौकरी से नहीं हटा रही है। हमारी सरकार ने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम किया है।

कांग्रेस के कई विधायकों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए

वहीं, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के कई विधायकों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस भुक्कल ने कौशल रोजगार निगम में भर्ती हुए कर्मचारियों में आरक्षण प्रणाली लागू होने का मामला उठाया। गीता ने कहा कि कर्मचारियों की नौकरी की सुनिश्चितता तो ठीक है लेकिन कौशल रोजगार निगम की भर्ती में गड़बड़झाला किया गया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी