BJP विधायक हार्दिक पटेल को राहत, 2017 के पाटीदार आंदोलन से जुड़े केस में बरी

गुजरात के सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हार्दिक पटेल (BJP MLA Hardik Patel) को छह साल पुराने मामले में बरी कर दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुप्रीत कौर गाबा ने शुक्रवार को दिसंबर 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले प्राधिकार द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन कर राजनीतिक भाषण देने के मामले में हार्दिक पटेल और रैली आयोजित करने की अनुमति लेने वाले जिग्नेश वाघसिया को बरी कर दिया।

तत्कालीन जिलाधिकारी ने विधानसभा चुनाव से लगभग एक सप्ताह पहले तीन दिसंबर, 2017 को सूरत शहर के सरथाना इलाके में 'गैर-राजनीतिक' रैली की अनुमति दी थी। आरोप लगाया गया था कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के पूर्व नेता हार्दिक पटेल ने शर्तों का उल्लंघन किया और रैली में राजनीतिक भाषण दिया।

सशर्त अनुमति देते हुए जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि रैली में कोई भी वक्ता किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में नहीं बोलेगा।

हार्दिक पटेल उस समय किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे। उस वक्त आरक्षण की मांग कर रहे संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का नेतृत्व कर रहे पटेल ने रैली में भाषण दिया था। सूरत पुलिस ने हार्दिक पटेल और जिग्नेश वाघसिया के खिलाफ गुजरात पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

पुलिस ने आरोप लगाया कि हार्दिक पटेल और रैली के आयोजक वाघसिया ने रैली में राजनीतिक भाषण देकर शर्तों का उल्लंघन किया। हार्दिक को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

सुनवाई के दौरान, पटेल के वकील यशवंतसिंह वाला ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिया कि पटेल ने कोई राजनीतिक भाषण दिया था या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में बात की थी। वकील ने यह भी तर्क दिया कि कोई भी गवाह स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि हार्दिक पटेल ने अनुमति की एक शर्त का उल्लंघन कैसे किया।

पटेल 2017 के चुनावों के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा उम्मीदवार के रूप में वीरमगाम विधानसभा सीट से जीत हासिल की।