बजट 2024 में डिजिटल इंडिया पर जोर, किसान से लेकर श्रमिक तक.. सब होंगे ऑनलाइन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई मुद्दों पर बात की और डिजिटल इंडिया पर भी जोर दिया। सरकार ने विकसित भारत बनाने के रोडमैप का जिक्र तो किया ही है, इसके अलावा किसानों से लेकर रोजगार और शहरी विकास तक पर बात की गई। वित्तमंत्री ने बताया कि किस तरह नए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों से लेकर श्रमिकों तक को फायदा मिलेगा।

सरकार ने वादा किया है कि देशभर के किसानों के लिए Digital Public Infrastructure तैयार किया जाएगा। इसकी मदद से राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार किसानों तक योजनाओं के फायदे पहुंचा सकेगी। किसानों को डिजिटली मिलने वाले फायदों की बात करें तो करीब 400 जिलों में खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा करीब 6 करोड़ किसानों के डीटेल्स डिजिटली स्टोर किए जाएंगे।

स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे ई-वाउचर्स

बजट 2024 में स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन पर राहत देने की घोषणा की गई है। सरकार ने बताया है कि स्टूडेंट्स को ब्याज में छूट के लिए ई-वाउचर्स दिए जाएंगे। इन ई-वाउचर्स के साथ केवल 3 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलेगा। इस प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाने का मतलब है कि डाटा से लेकर रकम तक का मैनेजमेंट आसान होगा। इन ई-वाउचर्स के साथ 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लिया जा सकेगा।

श्रमिकों के लिए बनाया जाएगा पोर्टल

सरकार ने बताया है कि मजदूरों के उत्थान के लिए वन-स्टॉप श्रम सेवा सॉल्यूशन के तौर पर ई-श्रम पोर्टल को बाकी पोर्टल्स के साथ जोड़ा जाएगा। इस तरह रोजगार के कई मौके आसानी से मिलेंगे और इन्हें एक ही जगह पर मैनेज किया जा सकेगा। सरकार ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया कि सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध करवाया जाए। इसका फायदा यह होता है कि योजनाओं और उनका फायदा पाने वाले नागरिकों के बीच पारदर्शिता रहती है।

साफ है कि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि नागरिकों को ना सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, बल्कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही इनसे जुड़ भी सकें।