₹120 का शेयर टूटकर ₹3 पर आया, अब खरीदने की मची लूट, सरकार के इस ऐलान का असर!
- Reliance Home Finance share: अनिल अंबानी की ज्यादातार कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। इस वजह से कंपनियों के शेयर भी बुरी तरह क्रैश हो चुके हैं।
Reliance Home Finance share: अनिल अंबानी की ज्यादातार कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। इस वजह से कंपनियों के शेयर भी बुरी तरह क्रैश हो चुके हैं। ऐसा ही एक शेयर- रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का है। यह शेयर अभी 2 रुपये से कम दाम का है। इस शेयर में बुधवार को खरीदने की लूट मच गई। सप्ताह के तीसरे दिन इस शेयर में 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा। शेयर की कीमत पिछली क्लोजिंग 3.60 रुपये से बढ़कर 3.67 रुपये पर पहुंच गई। रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर ने जनवरी महीने में 6.22 रुपये तक के स्तर को टच किया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। अगस्त 2023 में शेयर की कीमत 1.61 रुपये थी, यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। बता दें कि साल 2017 में इस शेयर की कीमत 120 रुपये से अधिक पर थी।
अनिल अंबानी और एलआईसी के पास शेयर
इस कंपनी के प्रमोटर रहे अनिल अंबानी के पास मामूली शेयर हैं। हालांकि, शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो रिलायंस होम फाइनेंस में प्रमोटर अनिल अंबानी फैमिली की हिस्सेदारी 0.74 फीसदी की है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 99.26 फीसदी की है। बता दें कि पब्लिक शेयरहोल्डर्स में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी भी है। एलआईसी के पास रिलायंस होम फाइनेंस के 74,86,599 शेयर हैं। यह करीब 1.54 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है।
बजट में ऐलान का असर!
वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आवास योजना शहरी 2.0 के तहत दस लाख करोड़ रुपये के निवेश से शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए एक करोड़ आवासों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी आवास के विकास के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी आवास योजना 2.0 के तहत सरकार एक करोड़ लोगों को आवास देगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘बाजार’ के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।
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