Budget 2024: बिहार और आंध्रा का लगा जैकपॉट... अब इस प्रदेश को भी मिलेगा अलग से बजट; इस साल चुनाव की संभावना

Budget 2024 For J&K: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। आम बजट के बाद वित्त मंत्री 24 जुलाई, बुधवार को अलग से साल 2024-25 का जम्मू-कश्मीर बजट भी पेश करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के बजाय संसद में पेश किया जाने वाला जम्मू-कश्मीर का यह लगातार पांचवां बजट होगा। पूर्ववर्ती राज्य में 2018 से निर्वाचित सरकार नहीं है। यूनियन टेरिटरी (UT) में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

सीतारमण ने 5 फरवरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। यूनियन टेरिटरी (UT) का बजट आज के बजट में इतनी ही राशि के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट के अनुसार, आज बजट में कुछ वेयफेयर उपायों की उम्मीद की जा सकती है।

J&K में जून 2018 से केंद्रीय शासन

समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि यूटी बजट की प्रतियां संसद में पहुंच गई हैं। एजेंसी ने बताया, ''केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (विधायिका के साथ) की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय (2024-25) पेश करेंगी। जम्मू-कश्मीर में 19 जून, 2018 से केंद्रीय शासन है, जो अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हटने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गिरने के बाद से गिर गया था। मनोज सिन्हा केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान उपराज्यपाल (LG) हैं।

2019-20 के बजट को राज्य के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य प्रशासनिक परिषद के प्रमुख के रूप में मंजूरी दी थी। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अलावा, तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। तब से संसद में बजट पेश किया जाता है।

जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सदन होने के बाद विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, जैसा कि 2018 से पहले हुआ करता था। 11 दिसंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 से पहले केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। पूर्ववर्ती राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुआ था, जिससे पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हुआ था।

सरकार ने सहयोगी राज्यों को हजारों करोड़ दिए

निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में सरकार के सहयोगी राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से घोषणाएं की हैं। सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।

सीतारमण ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास का भी समर्थन करेंगे।