Budget 2024: शिक्षा के लिए ₹10 लाख का लोन, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर; यहां समझें किसे क्या मिला

Budget 2024 Education Loans: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बजट में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार सहित 9 प्राथमिकताएं रहेगीं। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों के विकास को तेज करना सरकार का लक्ष्य होगा। बजट में छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए लोन और इंटर्नशिप से जुड़ी योजनाओं का भी एलान किया।

वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये लगातार सातवां बजट भाषण है। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्गीय मोरारजी देसाई के लगातार छह बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है।

उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट की 9 प्राथमिकताओं में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं। सरकार नौकरी की तलाश कर रहे 30 लाख युवाओं को एक महीने का PF कंट्रीब्यूशन देकर प्रोत्साहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी। एक हजार ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

>> बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को दिये जाएंगे, जिससे ऋण राशि 3% की वार्षिक ब्याज छूट के साथ दी जाएगी।

>> सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे हर साल 25 हजार विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही उद्योगों से सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपए प्रति माह और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता भी देगी। कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी।