Budget 2024: आवास, रेलवे से फ्री बिजली और स्वास्थ्य तक, इन 7 सेक्टर से गरीब और मिडिल क्लास को ऐसे मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ देर में बजट 2024 पेश करने वाली हैं। बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47.65 ट्रिलियन रुपए के कुल व्यय का प्रस्ताव है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। अंतरिम बजट में कुल प्राप्त 30.80 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। इसने 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% होने का अनुमान लगाया, जो पिछले वर्ष में 5.8% से कम था। निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया था।

बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास

अंतरिम बजट ने पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि पर जोर दिया, जिसमें 11% की वृद्धि को 11.1 ट्रिलियन या जीडीपी का 3.4% करने का प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य विकास में तेजी लाना और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना लगातार सातवां बजट और मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अंतरिम बजट में की गई घोषणाओं को कैसे पूरा करेगी।

अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट को गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास (भौतिक, सामाजिक और डिजिटल) पर प्रकाश डाला और राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया। बजट में बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिये पूंजीगत व्यय में 11% की पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जो 2024-25 के लिए कुल 11.11 रुपए ट्रिलियन है।

1) आवास: पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, सरकार अगले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ घरों का निर्माण करेगी और मध्यम वर्ग के लिए आवास प्रदान करने के लिए एक नई योजना पेश करेगी।

2) रेलवे: बजट में रसद नेटवर्क में सुधार और लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति पहल के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है। इसके अलावा 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

3) पर्यटन: बजट में विपणन और ब्रांडिंग के लिए राज्यों से समर्थन के साथ प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने सुविधाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक नई रूपरेखा का भी प्रस्ताव किया था।

4) हरित ऊर्जा: सरकार ने साल 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित करने और संपीड़ित प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस के चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण को शुरू करने की योजना बनाई है। फंडिंग अपतटीय पवन ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बसों को अपनाने का भी समर्थन करेगी।

5) अनुसंधान और नवाचार: विकास, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए, 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 ट्रिलियन फंड प्रस्तावित है, साथ ही डीप-टेक रक्षा प्रौद्योगिकियों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना भी प्रस्तावित है।

6) मुफ्त बिजली और सौरीकरण: बजट में रूफटॉप सोलराइजेशन योजना के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 1 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

7) स्वास्थ्य देखभाल: आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।