17 हजार 266 करोड़ से दुरुस्त होंगी गांव की सड़कें, नीतीश कैबिनेट में 51 प्रस्तावों को मंजूरी
नीतीश कैबिनेट की गुरूवार को हुई बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिसमें ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने पर जोर रहा। 17 हजार 266 करोड़ की लागत से 37 जिलों की ग्रामीण सड़क के सुदृढ़ीकरण की योजना बनाई गई है।
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राज्य की 19867 किलोमीटर जर्जर ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प होगा। इनमें 37 जिलों की ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बैठक में 51 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी। इनमें 37 प्रस्ताव केवल ग्रामीण सड़कों से संबंधित थे। खगड़िया जिले की ग्रामीण सड़कों की योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि 37 जिलों की 11251 ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व सुदृढ़ीकरण होगा। इस पर 17266 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इन सड़कों का पुनर्निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण किया जाएगा। यही नहीं इनका सात वर्षों तक अनुरक्षण भी किया जाएगा। दरअसल, राज्य में 25 हजार किसोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। पिछले दिनों इन सड़कों का सर्वे किया गया था। इसके बाद इनके सुदृढ़ीकरण की योजना बनायी गयी।
पोशाक का पैसा सत्र से पहले
इस शैक्षणिक सत्र से सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पोशाक के लिए पैसा सत्र शुरू होने के पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री बालक-बालिका-बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल माह से उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दे दी है। इस योजना का सीधा लाभ लगभग एक करोड़ स्कूली बच्चों को होगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत मगध महिला महाविद्यालय में विज्ञान भवन का निर्माण होगा। जी प्लस छह फ्लोर के इस भवन के अलावा यहां ऑडिटोरियम भी बनेगा। इसके लिए 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी है। साथ ही राज्य योजनातंर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय के राजेन्द्र कालेज छपरा के परिसर में शैक्षणिक संकाय विज्ञान व कला के अलग-अलग जी प्लस चार भवन व चहारदीवारी के लिए 61.42 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन- अमृत दो के तहत बेतिया जलापूर्ति योजना के लिए 68.78 करोड़ की मंजूरी दी गयी। इसी तरह समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन व घोषणा के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी।