10 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी नीतीश सरकार, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 जुलाई से

10 जुलाई से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में नीतीश कुमार की सरकार दस हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सत्र के पहले ही दिन चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पेश कर सकते हैं। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट दस हजार करोड़ रुपए के करीब का हो सकता है जिससे शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। 

सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट में शिक्षा विभाग के लिए ज्यादा प्रावधान होगा ताकि इसका स्थापना खर्च पूरा हो सके। शिक्षा विभाग के अलावा भी कई विभाग हैं जिनको इस बजट से फंड मुहैया कराया जाएगा। बजट में बिहार कंटिजेंसी फंड के लिए भी प्रावधान होगा। राज्य सरकार ने 28 फरवरी को 2023-24 वर्ष के लिए 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए योजना मद में और 1.61 लाख करोड़ रुपए गैर-योजना मद में रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 परसेंट की निर्धारित सीमा के अंदर है।

शिक्षकों की भर्ती से बढ़ेगा सरकार का वेतन खर्च

संभावना है कि सरकार का गैर-योजना खर्च बढ़ सकता है क्योंकि बड़े पैमाने पर हो रही भर्तियों की वजह से सैलरी का बोझ बढ़ेगा। बिहार में शिक्षक, पुलिस के अलावा कई विभागों में भर्तियां चल रही हैं। अधिकारी ने बताया कि एक बार जब बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए तो सैलरी मद में और कितना खर्च होगा, इसकी साफ-साफ तस्वीर सामने आ पाएगी। इस समय स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन पर सरकार लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार पर खर्च बढ़ने की वजह से कोई दबाव नहीं बनेगा क्योंकि टैक्स और जीएसटी से सरकार की कमाई पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है।