भ्रष्ट अंचलाधिकारियों की संपत्ति जब्त करेगी नीतीश सरकार, 90 सीओ के खिलाफ चल रही जांच

बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्ट अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व पदाधिकारी (आरओ) के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के आरोपी राज्य के पदाधिकारियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अवैध तरीके से अर्जित की गई उनकी संपत्ति की जांच अपने स्तर से कराएगा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की भी मदद ली जाएगी। बता दें कि अभी 90 से ज्यादा सीओ के खिलाफ जांच चल रही है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत करते हुए सोमवार को सुपौल के दो निवर्तमान सीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन पर पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई करने के आरोप हैं। सुपौल के तत्कालीन सह भागलपुर जिला के इस्माइलपुर के वर्तमान सीओ प्रिंस राज तथा इसी अंचल से सेवानिवृत हो चुके पूर्व सीओ प्रभाष नारायण लाल पर गाज गिरी है। प्रिंस राज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय शुरू कर दी गई है, जबकि सेवानिवृत्त प्रभाष नारायण लाल के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है।

निजी लोगों को कर दी 50 सरकारी प्लॉट की बंदोबस्ती 
इन दोनों पदाधिकारियों ने सुपौल में सरकारी या गैर-मजरूआ आम जमीन के करीब 50 प्लॉट का दाखिल-खारिज कर गलत तरीके से निजी लोगों को बंदोबस्ती कर दी थी। एवज में लाखों रुपये अवैध तरीके से लेने का आरोप दोनों पर है। अब इनकी अवैध संपत्ति की भी जांच होगी। इसके अलावा इस पूरे घपले में शामिल संबंधित अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई करने का आदेश सुपौल डीएम को दिया गया है।

90 से ज्यादा सीओ के खिलाफ चल रही जांच
हाल के दिनों में बिहार के करीब तीन दर्जन अंचलाधिकारी किसी न किसी आरोप में जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा पहले से 90 से अधिक अंचलाधिकारियों के खिलाफ किसी न किसी आरोप में जांच विभागीय स्तर पर चल रही है। ज्यादातर के खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायतें हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले तो इनकी भी संपत्ति जब्त होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने यह भी कहा कि पहले से जिन सीओ पर आरोप गठित या विभागीय कार्रवाई चल रही है, उन सभी के मामले की भी समीक्षा चल रही है।  विभाग ने सभी सीओ और डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि इनके कार्यकलापों पर पैनी रखी जाएगी। जो भी गड़बड़ी करते पकड़े गए उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 

इस बार नहीं हुआ तबादला
जून का महीना सरकारी महकमों के लिए तबादले के महीने के तौर पर जाना जाता है। परंतु कई सालों के बाद इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इस महीने में किसी सीओ, डीसीएलआर, राजस्व कर्मचारी या अन्य अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ। इस पर मंत्री जायसवाल ने बताया कि करीब 32 साल के दौरान जून में कोई तबादला नहीं किया गया है। इस बार सभी पदाधिकारियों को अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए कहा गया है। उनके कार्य का प्रदर्शन के आधार पर ही उनका तबादला होगा।