पटना मेट्रो को आठ हजार करोड़ का कर्ज देंगी ये संस्थाएं, जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, जानें रूट्स

यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका पटना मेट्रो के निर्माण के लिए आठ हजार करोड़ तक कर्ज देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी कार्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को यह जानकारी दी गई। बिहार दौरे पर आए मिश्र ने बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के साथ शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद थे। 

केंद्रीय शहरी कार्य सचिव को जानकारी दी गई कि पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13365.77 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। इसमें 60 फीसदी राशि लोन लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिए यूरोपीय यूनियन, जाइका और एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन लेने की प्राथमिकता तय की जाएगी। 

उच्चस्तरीय बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पटना मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है। इसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार, बाईपास होते हुए न्यू आईएसबीटी तक जाएगा।

पटना मेट्रो के डिपो के लिए एक हजार करोड़

केंद्रीय शहरी कार्य सचिव को बताया गया कि पटना मेट्रो के डिपो की जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सचिव को राज्य के चारों स्मार्ट सिटी के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने पटना स्मार्ट सिटी और पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को देखकर संतोष जताया। उन्होंने शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं की समीक्षा भी की। शहरी विकास एवं आवास विभाग ने उन्हें सभी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

इन केंद्रीय योजनाओं पर जताया संतोष

केंद्रीय शहरी कार्य सचिव ने राज्य में केंद्रीय शहरी विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली और इस पर संतोष जताया। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सबके लिए आवास शहरी योजना, स्लम पुनर्विकास योजना, भागीदारी में किफायत आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योज़ना, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, एडीबी संपोषित योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम और पटना मेट्रो रेल परियोजना की जानकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए केंद्रीय शहरी कार्य सचिव को दी गई।

उच्चस्तरीय बैठक में बिहार के चारों शहरों- पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा हुई। बैठक में नगर विकास विभाग के प्रमुख अधिकारी के साथ ही पटना नगर निगम और चारों स्मार्ट सिटी के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय की दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने अदालतगंज तालाब समेत पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को भी देखा।