बिहार में डीए 4 फीसदी बढ़ा, भागलपुर और राजगीर में नए एयरपोर्ट बनेंगे; नीतीश कैबिनेट से 108 एजेंडे मंजूर

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब 46 की जगह 50 फीसदी डीए मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दी। इसके अलावा बिहार में दो नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। भागलपुर और राजगीर में नए हवाई अड्डे बनेंगे। नीतीश कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में शिक्षकों के 11 हजार नए पदों का भी सृजन किया है, जिससे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य की जनता को कई सौगातें दी हैं। 

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि भागलपुर और राजगीर में प्रस्तावित एयरपोर्ट का रनवे 6-6 हजार फीट का होगा। भागलपुर का मौजूदा एयरपोर्ट शहर के बीच में आ गया है, लिहाजा यहां से वाणिज्यिक उड़ानें संभव नहीं हो पा रही थीं। ऐसे में नए एयरपोर्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए जमीन चिह्नित कर निर्माण की सैद्धांतिक सहमति राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। इसी तरह राजगीर में भी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां भी नए एयरपोर्ट की जरूरत थी। इसीलिए सरकार ने दोनों स्थानों पर नए एयरपोर्ट का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में शाम 4 बजे हुई इस बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इनमें कई निर्णय महत्वपूर्ण हैं। 

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के पुनर्निर्माण व संचालन के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआइ) को दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। इसके अलावा प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम व खेल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। 

11 हजार शिक्षकों समेत अन्य विभागों में 21475 पद सृजित 
सूबे में 11 हजार शिक्षकों समेत 21475 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है। शिक्षा विभाग में कक्षा एक से पांच के लिए 11039, कक्षा छह से आठ के लिए 5957 पद, कक्षा नौ से दस के लिए 4361 पद भी सृजित किए हैं। इसके अलावा पटना संग्रहालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 61 नए पद सृजित किए हैं। साथ ही अन्य संग्रहालयों के संचालन के लिए 34 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं। बिहार विरासत विकास समिति के लिए स्थायी रूप से छह पद सृजित किए हैं। श्रम सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए पूर्व से सृजित पदों के अलावा 13 पद और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अनुमंडलीय जन संपर्क कार्यालयों में आवश्यकता आधारित 10 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

उपभोक्ताओं के विद्युत अनुदान को 15345 करोड़ 
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित अनुदान देने के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 15345 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को देने को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रत्येक महीने इस मद में 1278.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

हर जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति
कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत। प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए वर्ष 2024-25 में 1086.60 करोड़ और 2025-26 में 934.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभिन्न आयु वर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 स्वीकृत की गयी है। योजना पर सरकार हर वर्ष 30 करोड़ रुपये खर्च करेगी।