बिहार के हर जिले में साइबर थाना, उत्पाद लिपिक के 33 पदों का सृजन; नीतीश कैबिनेट की 17 एजेंडों पर मुहर

Nitish Cabinet Meeting: ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में अब साइबर थाने खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक के 33 नए पदों का सृजन को स्वीकृति मिली है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। 

बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। सरकार ने बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों के उपादान की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का फैसला लिया है। साथ ही चौथे कृषि रोडमैप के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राज्य के हर जिले में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साइबर थाने खोले जाएंगे। इसमें रेलवे के जिले भी शामिल हैं। इस तरह बिहार में 44 नए साइबर पुलिस थानों का सृजन किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक के 33 पदों का सृजन किया है। इनकी बहाली बीपीएससी के जरिए होगी। नीतीश सरकार मुंबई में बिहार भवन का निर्माण कराने जा रही है। इस हेतु जमीन लीज के लिए 160 करोड़ रुपये की कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। 

मणिपुर और सूडान में हिंसा के चलते उपजे संकट के बीच बिहारी छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए फ्लाइट और ट्रेन का किराया बिहार सरकार वहन करेगी। इसकी स्वीकृति भी राज्य कैबिनेट ने दे दी है।