उच्चतर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को मिलेंगे 700 करोड़, शिक्षा विभाग में पौने दो लाख पदों पर होगी भर्ती
Bihar Budget 2024: बिहार सरकार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर खासा जोर दिया गया। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए 700 करोड़ दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में पौने दो लाख पदों पर भर्ती होगी।
Bihar Budget 2024: बिहार सरकार के बजट (2024-25) में से 18.89 फीसदी की राशि शिक्षा विभाग को दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लोन देने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। यह राशि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दी जाएगी, ताकि पैसे के अभाव में कोई पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया। इसमें सबसे अधिक वर्तमान वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी शिक्षा विभाग के लिए ही की गई है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग का बजट आकार 40,450 करोड़ का था, जो बढ़कर 52 हजार 639 करोड़ हो गया है। यह कुल बजट का यह 18.89 प्रतिशत है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से पेश बजट में बताया गया है कि 30 जनवरी, 2024 तक स्टूडेंट क्रेडिट योजना में 4766 करोड़ का लोन विद्यार्थियों को दिया गया है। दो लाख 58 हजार 888 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं।
शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के पौने दो लाख पदों पर होगी नियुक्ति
अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग के अंदर पौने दो लाख पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद है। इनमें करीब 87 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को अधियाचना भेज दी गई है। इसकी परीक्षा मार्च में होनी है। इनकी नियुक्ति अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हो जाएगी। इसके बाद 50 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अगस्त में परीक्षा होने की उम्मीद है। वहीं, 40 हजार प्रधान शिक्षक-प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति की भी कार्रवाई चल रही है। संभावना है कि जल्द ही इसकी अधियचाना आयोग को भेज दी जाएगी।
इंटर-स्नातक पास लड़कियों के लिए 600 करोड़
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अबतक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित 12 लाख 42 हजार 259 लड़कियों को 25-25 हजार प्रोत्साहन राशि दी गई है। वहीं, एक लाख 61 हजार स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए हैं। इस योजना में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 600 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।