कैबिनेट की बैठक में बिहार के 599 इंटर कॉलेजों की संबद्धता एक साल बढ़ी, अब अनुदान मिलने का रास्ता साफ

बिहार के 599 इंटर कॉलेजों तथा 16 माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन संबद्ध इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों को अनुदान वितरण की स्वीकृति दी गई। साथ ही, इन शिक्षण संस्थानों की संबद्धता के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के लिए अंतिम तिथि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

शिक्षा विभाग शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी करेगा। सरकार के इस निर्णय से जहां इन संस्थानों में आगे विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा। साथ ही इन संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बकाया मानदेय का बकाया भुगतान हो सकेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
 
राज्य के बालू घाटों की बंदोबस्ती 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। पुराने बालू बंदोबस्तधारी जिनकी खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि बची हुई है, उन्हीं की बंदोबस्ती 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। 50 प्रतिशत बंदोबस्ती राशि की वृद्धि के साथ यह स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभाग ने कहा है कि एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के कारण एक जनवरी, 2021 से बालू खनन बंद हो जाएगा।

पथ निर्माण विभाग में 100 अमीनों की बहाली होगी 
पथ निर्माण विभाग में अमीनों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। 100 अमीनों की नियुक्ति की जानी है। लंबे समय से ही विभाग में अमीनों की कमी महसूस की जा रही थी।

ई-स्टाम्प शुल्क नियमावली गठित 
बिहार ई-स्टांप शुल्क (एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली 2020 के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे  दी है। गौरतलब हो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ई-स्टाम्प की बिक्री प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रणाली के तहत निर्गत ई-स्टाम्प की वापसी और प्रणाली के नियंत्रण एवं संचालन के लिए कोई नियमावली नहीं है। अब नियमावली लागू हो जाने से आम लोगों को ई-स्टाम्प की उपलब्धता एवं नियमानुसार वापसी एवं प्रणाली के नियंत्रण व संचालन में सुविधा होगी।

नालंदा, पावापुरी सहित छह नई नगर पंचायतें बनीं
राज्य में छह और नगर पंचायत के गठन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इनमें नालंदा में दो नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। इन्हें मिलाकर वहां नवगठित नगर पंचायतों की संख्या 10 हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने जिन नई नगर पंचायतों को मंजूरी दी उनमें नालंदा के गिरियक प्रखंड में पावापुरी, सिलाव प्रखंड में नालंदा, मधुबनी के बेनीपट्टी, गोपालगंज के हथुआ, समस्तीपुर के सिधिंया तथा बांका के बौंसी नगर पंचायत शामिल हैं। छह नई नगर पंचायतों के संबंध में  अधिसूचना भी नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी। 26 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 103 नई नगर पंचायत को मंजूरी दी गई थी। अब राज्य में 109 नई नगर पंचायत बनेंगी। जबकि आठ ग्राम पंचायतों को सीधे नगर परिषद बनाया गया था। इस तरह राज्य में अब नए शहरी निकायों की संख्या 117 हो गई है।

बिहार में डेढ़ सौ नये शहर होंगे गुलजार
बिहार में आने वाला नया साल शहरीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में करीब डेढ़ सौ नए बाजार गुलजार होंगे। यह नए शहर बिहार में विकास की रफ्तार को नई गति देंगे। राज्य कैबिनेट में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें जमीनी आकार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नए शहरों का असर सीधे तौर पर बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों पर दिखेगा। नए शहरों के आकार लेने से राज्य में शहरीकरण करीब 20 प्रतिशत हो जाएगा। निकाय बनने पर राज्य में शहरी इलाकों का विस्तार होगा। उन इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन शहरों को मिलेगा। 

कैबिनेट के अन्य फैसले

• वर्ष 2007 से लगातार अनुपस्थित रहने पर डॉ सुनील कुमार को बर्खास्त किया गया 
• बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी मिली
• राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के प्रारूप को स्वीकृति मिली
• राज्य शिक्षा वित्त निगम के एमडी जयंत कुमार सिंह की संविदा अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई