सरकारी विभागों के 748 नये पदों को मिली मंजूरी, 534 डाटा इंट्री ऑपरेटर भी होंगे बहाल; नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर
नीतीश कैबिनेट में बिहार विभिन्न विभागों में 748 नये पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में डाटा इंट्री आपरेटर भी बहाल किये जाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने इन पदों को मंजूरी दे दी।
नीतीश कैबिनेट में बिहार विभिन्न विभागों में 748 नये पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में डाटा इंट्री आपरेटर भी बहाल किये जाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इन पदों को मंजूरी दे दी। अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-28, सह-प्राध्यापक -71 एवं सहायक प्राध्यापक-239) के सृजन की स्वीकृति मिली है। 31 राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-199) सृजित किये गए हैं।
राज्य के नये आईटीआई की स्थापना व नये महिला के लिये प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों के 7 कुल 137 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलाजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलाजी) के कुल 2 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 534 प्रखण्डों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए 3 कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा सभी 534 प्रखंडों में एक-एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बहाल करने की मंजूरी दी गई है।
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इनके अलावे सभी प्रखण्डों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए 3 कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा प्रखंडों में एक-एक डाटा इंट्री ऑपरेटर बहाल करने की मंजूरी दी गई है।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-28, सह-प्राध्यापक -71 एवं सहायक प्राध्यापक-239) के सृजन की स्वीकृति दी। 31 राजकीय पॉलिटेक्निक/ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-199) सृजित किये गए हैं। राज्य के नये आईटीआई की स्थापना व नये महिला के लिये प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
● बिहार में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। रुसा के स्थान पर इसे लागू किया जा रहा है।
● राजभवन में राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय व अतिथि गृह के निर्माण के लिए 129.69 करोड़ मंजूर
● राजभवन में प्रोटोकॉल पदाधिकारी का एक पद सृजित, यह स्थायी पद होगा
● बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 का गठन किया गया
● तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थियेटर की स्थापना के लिए काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता बनाई गई कार्यान्वयन एजेंसी