सीतामढ़ी टॉप मुजफ्फरपुर पांचवें स्थान पर, लापरवाही में टॉप फाइव की सूची में कौन-कौन जिले?

बिहार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने अपनी पांच महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही करने वाले टॉप फाइव जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में बुजुर्गों की पेंशन लटकाने के मामले में सीतामढ़ी जिला राज्य में सबसे ऊपर है। मुजफ्फरपुर भी उन पांच जिलों में शामिल है, जहां मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के सर्वाधिक आवेदन काफी समय से लंबित हैं।

सामाजिक सुरक्षा निदेशक की ओर से जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के सबसे अधिक 2210 आवेदन सीतामढ़ी में लंबित हैं। टॉप फाइव जिलों में गया दूसरे स्थान पर है। गया में वृद्धा पेंशन के 1949 आवेदन लंबित हैं। सूची में तीसरे स्थान पर समस्तीपुर में 1887, चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर जिले में 1887 और पांचवें स्थान पर पटना में 1772 आवेदन लंबित पाए गए हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन लटकाने वाले जिलों में किशनगंज सबसे ऊपर है, जहां 65 आवेदन लंबित हैं। इनके अलावा, पूर्वी चंपारण में 28, मुंगेर में 23, कटिहार में 23 व पूर्णिया में 20 आवेदन लंबित हैं। इसी तरह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन लटकाने वाले जिलों में मुजफ्फरपुर सबसे ऊपर है। यहां 368 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा, मधुबनी में 242, गया में 223, कटिहार में 205 व अररिया जिले में 199 आवेदन अटके हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा की निदेशक ने उपनिदेशक को शीघ्र निबटाने को कहा है।

दिव्यांगों की पेंशन में भी लापरवाही

दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन में भी जिले लापरवाही कर रहे हैं। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना के औरंगाबाद में 10, मुजफ्फरपुर में नौ, सीतामढ़ी में छह, गया में छह और कटिहार में पांच आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के गया में सर्वाधिक 1052, रोहतास में 885, भोजपुर में 725, औरंगाबाद में 575 व मुजफ्फरपुर में 467 आवेदन लंबित पाए गए हैं। बिहार निशक्तता पेंशन योजना में भी गया में सर्वाधिक 327, औरंगाबाद में 307, कटिहार में 295, पश्चिम चंपारण में 256 व भोजपुर में 255 आवेदन लंबित पाए गए हैं।

दो दिन में निबटाने का निर्देश

सामाजिक सुरक्षा की निदेशक रंजिता ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी सामाजिक सुरक्षा कोषांग के उपनिदेशक को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने लंबित आवेदनों का निष्पादन दो दिन में करने का आदेश दिया है साथ ही संबंधित जिलों के डीएम को भी गहनता से समीक्षा करने को कहा गया है।