पूर्णिया जिला के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में सायरन लगाए जाएंगे

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने सीमावर्ती इलाकों में गहन निगरानी के साथ चेक पोस्टों पर आने जाने वाले वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। जिला के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती नियमित रूप से करने तथा सीसीए में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, बाढ़-आपदा की पूर्व तैयारी तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति तथा उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा, उप विकास आयुक्त चंद्रिमा अत्री, अपर समाहर्ता रवि राकेश, भारतीय वायु सेना, एसएसबी के अधिकारी समेत आपदा प्रबंधन पदाधिकारी,जिला स्तरीय पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

आयुक्त द्वारा सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत आपदा प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। शहर के चिन्हित स्थानों एवं प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर सायरन लगाए जाएंगे। सायरन एवं अन्य उपकरणों की खरीद विभाग द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों/जेम पोर्टल से की जाएगी तथा सायरन/हूटर की खरीद हेतु समिति के माध्यम से प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अस्पतालों में आपदा चेतावनी हेतु सायरन एवं आपात सामग्रियों की व्यवस्था समय पर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। सिविल डिफेंस की समीक्षा के क्रम आपदा प्रभारी द्वारा बताया गया कि जिला में प्रशिक्षित आपदा मित्र वर्तमान में सक्रिय हैं। एनसीसी व स्काउट आदि संगठनों के माध्यम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। एसडीओ, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष, वार्ड सदस्य आदि को सिविल डिफेंस टीम में शामिल करने का निर्देश दिया गया। चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया। ----- -नाव संचालन की व्यवस्था सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से की जाए : -संभावित बाढ़ क्षेत्र में एसओपी के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि नाव संचालन की व्यवस्था सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से की जाए, जिससे आमजन को सुविधा हो और किसी प्रकार की असुविधा या अधिक शुल्क न लगे। इसके अतिरिक्त, बांध क्षेत्र की सुरक्षा एवं निगरानी को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे बाढ़ आश्रय स्थल, पशु चारा, पेयजल अस्थाई शौचालय मानव रक्षित दवा की उपलब्धता, संचार सुविधा, प्रकाश व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था पहले ही कर ली जाए। आयुक्त द्वारा विभागवार विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। नीलामपत्र वाद के समीक्षा के क्रम में आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर राशि की वसूली निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नीलाम पत्र वादों की वसूली में सार्थक सहयोग सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केस में चार्जशीट समय पर समर्पित करना तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति दुकानों की जांच करना सुनिश्चित करें। -म्यूटेशन के लंबित कार्यों का निष्पादन कैंप मोड में करें : -पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में आयुक्त द्वारा सभी संबंधित कार्य एजेंसी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत में खेल मैदान की समीक्षा के क्रम में पाया गया की 177 खेल मैदान में से 149 खेल मैदान आच्छादित किया गया जिसमें 115 भौतिक रूप से योजना पूर्ण हो गई है। शेष खेल मैदान का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अभियान बसेरा-2 के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 2392 जमीन का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें कुल 1375 जमीन स्वीकृत किया गया है। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित पदाधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ जिसको बसने की जमीन नहीं है उन्हें नियमानुसार जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के समीक्षा के क्रम में आयुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारी, डीसीएलआर एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि म्यूटेशन के लंबित कार्यों का निष्पादन कैंप मोड में निर्धारित समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें। -एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे के प्रगति की भी समीक्षा : -आयुक्त द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति, भू अर्जन के लंबित मामले, पटना पूर्णिया ग्रीन हाईवे, सैरात बंदोबस्ती, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, भू समाधान पोर्टल, सरकारी जमीन की जमाबंदी, अग्निशमन की समीक्षा, उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग अंतर्गत विद्यालय वाहन परिचालन, बाल परिवहन की समीक्षा, शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्त आयोग निधि की उपयोगिता, पीएचइडी, स्वच्छ बिहार अभियान, नगर निकाय के कार्यालय भवन, बस स्टैंड, कचरा निस्तारण, केंद्रीय कारा, पूर्णिया, जिला लोक शिकायत निवारण, पथ निर्माण, रेलवे ओवर ब्रिज तथा अन्य निर्माण कार्य की गहन समीक्षा की गई। डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान एवं महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा भी की गयी।