सरकारी जमीन पर सालों से बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, भूमि सर्वे के बीच तैयारी

Bihar Land Survey: बिहार में जारी जमीन सर्वे में एक बड़ा प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। सर्वे के दौरान जिन सरकारी भूमि या गैर-मजरुआ (आम या खास) जमीन पर लंबे समय से जरूरतमंद लोग निवास कर रहे हैं, अब उन्हें इस जमीन का मालिकाना हक देने पर पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इससे फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही विभाग इस मुद्दे को लेकर घोषणा कर सकता है। हालांकि इसमें कई मानक भी निर्धारित किए गए हैं, जिन पर खरा उतरने पर ही किसी गैर-मजरूआ जमीन का मालिकाना हक संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगा। जमीन का मालिकाना हक स्थानांतरित होने के बाद इसकी पूरी जानकारी जमीन सर्वे पर अपलोड कर दी जाएगी। हालांकि सरकार के स्तर से अंतिम फैसले होने से पहले विभाग के कोई अधिकारी इस पर खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

गैर-मजरुआ जमीन पर जो लोग परिवार के साथ तीन पीढ़ी या इससे अधिक समय से रहते आ रहे हैं। इस जमीन का रिकॉर्ड सरकार अपने खतियान से मिलान करेगी। इसकी सभी स्तर पर पुष्टि होने के बाद ही इसे संबंधित परिवार को बंदोबस्त किया जाएगा। इस तरह की सरकारी जमीन सिर्फ वैसे लोगों को दी जाएगी, तो जरूरतमंद हैं या जिन्हें जमीन से हटा देने पर वे परिवार बेघर हो जाएंगे। ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं और उनके पास कोई अन्य ठिकाना नहीं है, उन्हें इस तरह की जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि गरीब या बेघर होने वाले इन परिवारों को किस तरह से परिभाषित किया जाए। इन सभी पहलुओं पर अंतिम सहमति बनने के बाद ही सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी।

सरकारी या गैर-मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण के सबसे ज्यादा मामले ही अभी मौजूद हैं। ऐसी जमीन का रकबा कितना है और इनकी संख्या कितनी है, इसकी सटीक जानकारी सरकार को भी जमीन का सर्वे पूरी होने के बाद ही मिल सकेगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार, करीब डेढ़ लाख जमीन ऐसी हैं, जो पूरी तरह से अतिक्रमित हैं। जिन लोगों ने सरकारी की किसी तरह की जमीन पर किसी भी तरह से अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें पूरी सख्ती से खाली कराया जाएगा। इसका अभियान भी विभाग के स्तर से जल्द शुरू किया जाएगा।

राजस्व विभाग पहले से भी सभी जिलों को सरकारी जमीन पर मौजूद अतिक्रमण को मुक्त कराकर इसे खाली कराने का आदेश दे चुका है। इससे संबंधित अभियान भी चल रहा है। परंतु जमीन सर्वे में अतिक्रमण करने वाले ऐसे लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। अगर कहीं से भी अतिक्रमण का अंदेशा होगा, तो वह जमीन तुरंत खाली कराई जाएगी।