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Land Survey : जो पहले 3 दिन में मिलता था वो 20 दिन में भी नहीं मिल रहा, जमीन सर्वे में खतियान के लिए चक्कर काट रहे लोग

Land Survey : जिले में डिजिटाइज्ड कॉपी मिलने की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला अभिलेखागार पदाधिकारी से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, गोपालगंजSun, 15 Sep 2024 09:34 AM
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Bihar Land Survey: भूमि सर्वे के लिए स्व घोषणा और वंशावली जमा करने का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन जिला अभिलेखागार से खतियान की प्रति समय से नहीं मिल पा रही है। पहले जो खतियान अधिकतम तीन दिनों में मिल जा रहा था, वह अब 20 दिन में भी नहीं मिल पा रहा है। इससे जरूरतमंदों की परेशानी बढ़ गई है। लोग जिला अभिलेखागार कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं। सर्वे कर्मी गावों में घूमकर शीघ्र अपने कागजात को जमा कराने के लिए रैयतों से अपील कर रहे हैं, लेकिन खतियान नहीं मिलने से रैयत अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।

सिविल कोर्ट गोपालगंज के अधिवक्ता ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, नरसिंह प्रसाद वर्मा, आदि ने बताया कि प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बार बार खतियान तथा अन्य दस्तावेजों की डिजिटाइज्ड कॉपी उपलब्ध रहने की बात कहते हुए लोगों से ऑनलाइन माध्यम से प्रति निकालने की अपील कर रहे हैं। लेकिन, जिला अभिलेखागार कार्यालय से डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन प्रति नहीं मिल पा रही है। जिससे लोग ऑफलाइन मोड में ही खतियान की कॉपी लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।

2022 को ही प्रति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया हुई थी शुरू

प्रदेश सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 31 मार्च 2022 को भेजे पत्र के माध्यम से ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के डिजिटाइज्ड राजस्व अभिलेखों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए निदेशालय द्वारा 2 मई 2022 को भेजे गए पत्र के माध्यम से नागरिकों द्वारा ऑनलाइन विधि से भू अभिलेखों की प्राप्ति के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में ऑनलाइन विधि से ही डिजिटली साइन करने के लिए पदाधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया था। 

लेकिन, इसके बाद भी जिले में डिजिटाइज्ड कॉपी मिलने की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला अभिलेखागार पदाधिकारी से उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

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