वकीलों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर विधि मंत्री से मिला

पटना,विधि संवाददाता। पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के कानून मंत्री नितिन नवीन से रविवार को मिला।वकीलों के कल्याणार्थ कई मांगों को लेकर मंत्री से मुलाकात की।विधि मंत्री ने मांगों पर अध्ययन करा आगे कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।

मुख्य मांगो में वकीलों को बैठने के लिए नवनिर्मित एडवोकेट्स एसोसिएशन के नए भवन में बिजली कनेक्सन सहित निर्माण के बाद बची हुई 3 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि से निर्मित भवन में एसी, बिजली आपूर्ति कनेक्शन करने के बारे में कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई।कहा गया कि उपकरण आदि लगाने के लिए कदम उठाने, भवन के रख रखाव और बिजली आपूर्ति खर्च की जिम्मेदारी सरकार को उठाने, राज्य सरकार के वार्षिक बजट में वकीलों के कल्याणार्थ जैसे भवन निर्माण, पुस्तकालय व नई तकनीकी उपकरणों के लिए 5 सौ करोड़ का वित्तीय प्रावधान करने, 1 जुलाई से लागू तीनों नए कानूनों में बिहार को देखते हुए संशोधन पर विचार करने, नए और वृद्ध वकीलों को मानदेय देने की व्यवस्था करने, झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी वकील पेंशन योजना लागू करने और राजस्थान तथा कर्नाटक के तर्ज पर बिहार में भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य व वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा,कृष्णा प्रसाद सिंह,अधिवक्ता एसडी यादव व राम जीवन प्रसाद सिंह का प्रतिनिधिमंडल विधि मंत्री से मिला। श्री योगेश चन्द्र वर्मा ने माननीय मंत्री से मिलने के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के हित में यदि मांगे नहीं मानी गई तो दीपावली छठ पर्व बाद अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जायेगा।