महाधिवक्ता पीके शाही को किया गया सम्मानित

पटना हाईकोर्ट के बैरिस्टर एसोसिएशन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय को अलग विभाग बनाये जाने पर महाधिवक्ता पीके शाही को सम्मानित किया गया। मौके पर न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति संदीप कुमार, न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा,न्यायमूर्ति राजीव रॉय, न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्यगण उपस्थित थे। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार के साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता संजय सिंह और महासचिव मुकेश कांत ने महाधिवक्ता को पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रामाकांत शर्मा, वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव मुकेश कांत आदि अधिवक्ताओं ने बधाई दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय का सरकारी विभाग बन जाने से उसकी निर्भरता अब विधि और वित्त विभाग के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। उनका कहना था कि हाल के दिनों में महाधिवक्ता के साथ हुई बैठक में एडवोकेट वेलफेयर स्टाम्प की कीमत पच्चीस रुपये से बढ़ाकर पचास रुपये किये जाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया है। जल्द ही सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। उनका कहना था कि वकालत पेशा छोड़ने वाले वकीलों और मृत वकीलों के आश्रितों को बिहार वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष करीब 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता हैं। राज्य सरकार को वेलफेयर स्टाम्प की बिक्री से काफी कम पैसा प्राप्त होता है। यही हाल रहा तो वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही महाधिवक्ता कार्यलय को पूर्ण सरकारी विभाग बनाये जाने पर उपस्थित जजों और अधिवक्ताओं ने महाधिवक्ता को बधाई दी।