सरकार ने BPSC विवाद से पल्ला झाड़ा; नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, बोले- आयोग को फ्री हैंड, वो निर्णय ले
- बिहार में दो सप्ताह से चल रहे बीपीएससी विरोधी प्रदर्शन से नीतीश सरकार ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि छात्रों का हित क्या है, फैसला आयोग करेगा।
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बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द करके दोबारा सबकी परीक्षा लेने की मांग को लेकर चल रहे छात्र-छात्राओं के आंदोलन से नीतीश कुमार की सरकार ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली से सोमवार की शाम पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार की सुबह मुलाकात की। सीएम से मिलने के बाद मीडिया के सामने आए सम्राट चौधरी ने कहा कि आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है और छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीपीएससी को फ्री हैंड दिया हुआ है।
सम्राट चौधरी ने बीपीएससी आंदोलन को लेकर मीडिया के सवाल के जवाब में कहा- “बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वो स्वतंत्र है। पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है। वो निर्णय ले। छात्रों के हित, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। दूसरी सरकारें ही (आयोग को) चलाती थी। हमारा (सरकार में) ऑटोनोमस बॉडी है। वो तय करेगा कि वहां छात्रों का हित क्या है।”
BPSC Protests LIVE Updates: कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों की पुलिस से बहस, राजभवन मार्च पर अड़े
गर्दनीबाग में लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी कैंडिडेट्स ने रविवार को गांधी मैदान में जमा होने के बाद सीएम हाउस मार्च किया था जिस दौरान पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास पहले तो उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी और फिर लाठीचार्ज करके सबको खदेड़ा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि उन्होंने सरकार से बात की है जिसके बाद राज्य के मुख्य सचिव छात्र-छात्राओं से बात कर रहे हैं। लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अफसरों पर ऐक्शन की मांग करते हुए चिराग ने परीक्षार्थियों को भी राजनेताओं के झांसे में नहीं आने की सलाह दी थी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की थी और सबसे शांति बनाए रखने की अपील की थी।
सोमवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव निवर्तनमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले थे। उसके बाद राजभवन ने बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई को बुलाकर जानकारी ली थी। प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिन पर गांधी मैदान में बच्चों को जुटाने और भड़काने के आरोप में केस भी दर्ज हुआ है। रविवार को मार्च में प्रशांत किशोर शामिल थे लेकिन लाठीचार्ज से पहले चले गए। विपक्षी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार को इस मसले पर घेरे हुए हैं। मंगलवार को कांग्रेस और वामपंथी दलों के विधायक इसी मसले पर राजभवन मार्च कर रहे हैं।